एमसिसी औपचारिक कायान्वयन सुरू नहुँदै नेपाल–अमेरिकाले कति खर्च गर्‍यो

औपचारिक रूपमा सुरू हुनुअगावै कार्यान्वयनको पूर्वतयारीका काममा हालसम्म अमेरिका र नेपाल सरकार दुवैले लगभग बराबरी खर्च गरिसकेका छन्।

साउन मसान्तसम्म एमसिसीअन्तर्गत ४ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलर ९करिब ६ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी० रकम खर्च भइसकेको छ।

एमसिसी कार्यान्वयनका आधारभूत पूर्वसर्तहरू पूरा गरेर गएको बुधबारबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम पाँच वर्षे समयावधिभित्र सम्पन्न गरिने घोषणा एमसिसी र नेपाल सरकारले गरेका छन्।

अमेरिकाका ब्युरो अफ इनर्जी रिसोर्सले एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको नियामक निकायका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने र सहकार्यलाई गहिरो बनाउने योजना रहेको जनाएको छ।

एमसिसीमार्फत अमेरिकाले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा दिएको सहयोग नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक अनुदान हो।

सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका कम्प्याक्टमा ४ सय केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडक संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ९करिब ६५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी० उपलब्ध गराउन वाचा गरिएको छ।

एमसिए नेपालले साउन मसान्तसम्म अमेरिकाले प्रतिबद्धता जनाएको अनुदानमध्ये २ करोड २८ लाख डलर ९करिब ३ अर्ब ३ करोड रूपैयाँ० भन्दा बढी खर्च भइसकेको जनाएको छ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले झन्डै १९।७ करोड डलर ९करिब २६ अर्ब रूपैयाँ० थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसमध्ये साउन मसान्तसम्म ३ अर्ब १५ करोड करोड खर्च भइसकेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

एमससीको ठोस कार्यान्वयन सुरू भएको घोषणा गर्नुअघि अधिकारीहरूले कम्प्याक्टमा उल्लेख गरिएका ६ वटा सर्तहरूमध्ये ५ वटा पूरा भएको र एउटामा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको बताएका थिए।

कार्यान्वयन भएका पूर्वसर्तहरूमा विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा घोषणा, विद्युत नियमन ऐन लागु र कार्याक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्तारक्षसहित छन्।

त्यसबाहेक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।

लामो विवादपछि प्रतिनिधिसभाले एमसिसीलाई अनुमोदन गरेको थियो।

आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति गर्नुपर्ने सर्तमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘इन्ट्र इन्टु फोर्स’ भनिने उक्त पाँच वर्षे समयसीमा सुरू गर्ने घोषणा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट अपरेसन्ससम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरन अल्फोर्डले कार्यान्वयन सुरू भएको सम्बन्धी पत्र साटासाट गरेका थिए।

मन्त्री महतले धेरै उतारचढाव भोगेर यो परिस्थितिमा आइपुगिएको र एमसिसीको कार्यान्वयनको कोशेढुंङ्गा सावित हुने बताएका थिए।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले औपचारिक कार्यान्वयनको सुरूवातलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

उसले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ,‘हामी नयाँ विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरूले थप रोजगारी, राम्रो सडक र भरपर्दो बिजुलीमा थप पहुँच पु¥याएको हेर्न प्रतिक्षारत छौं। नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो ७६ वर्षको मित्रताको सँधै महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको र यससँगै हामी अर्को कोसेढुङ्गा पुग्न पाउँदा निकै उत्साहित छौं।’

वासिङटन डिसीले पनि एमसिसी कार्यान्वयन अघि बढेकोमा प्रतिक्रिया दिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार