बेइजिङ । चीनले अहिले तिब्बतमा भाषिक आतंकवाद फैलाएको छ । यसका लागि चीनले तिब्बतमा चार वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि बोर्डिङ स्कूल विस्तार गरेको छ। यी विद्यालयहरूमा, तिब्बतीलाई चीनको मन्डारिन भाषाले शिक्षण भाषाको रूपमा प्रतिस्थापित गरेको छ। चीन भन्छ कि यी सुधारहरूले तिब्बती बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको वयस्क जीवनको लागि उत्तम सम्भव तयारी प्रदान गर्दछ किनभने देशमा बोलिने भाषा मुख्य भाषा मन्डारिन हो। तर, तिब्बती भाषाका विद्वानहरू चीनको दाबीसँग सहमत छैनन्। चीनको वास्तविक उद्देश्य समाजमा सबैभन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर तिब्बती पहिचानलाई कमजोर पार्नु रहेको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् कि चीनले बोर्डिङ स्कूलहरूको लागि पाठ्यक्रम बनाएको छ जसले भविष्यमा आफ्नो भाषा र संस्कृति अभ्यास गर्न नसक्ने जनसंख्या सिर्जना गर्नेछ।
चीन तिब्बती पहिचान मेटाउन चाहन्छ
विज्ञहरू भन्छन् कि चीनले तिब्बतीहरूको सामाजिक क्षमता घटाउन शिक्षालाई एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। उहाँको शासनको विरोध कसैले गर्न सक्नेछैन। विदेशी मानवअधिकार संगठनहरूले दशकौंदेखि तिब्बतमा चीनको कथित दुर्व्यवहारलाई हाइलाइट गर्दै आएका छन्
तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो भएको छैन। चीनको उत्तरपश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङमा मुस्लिम उइगरहरूमाथि बेइजिङले गरेको व्यवहार र हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। तर कार्यकर्ताहरू भन्छन् कि चिनियाँ अधिकारीहरू अझै पनि तिब्बतमाथि दमनमा व्यस्त छन्। तिब्बती भाषा पढाउने विद्यालय बन्द
हालैका वर्षहरूमा, चिनियाँ सरकारले गाउँका विद्यालयहरू र तिब्बती भाषा पढाउने निजी विद्यालयहरू ( बन्द गरेको छ र बोर्डिङ स्कूलहरूको प्रयोगलाई विस्तार गरेको छ। धेरै कम जनसङ्ख्या भएका चिनियाँ क्षेत्रमा दशकौंदेखि यी अभ्यासहरू छन् तर तिब्बती क्षेत्रहरूमा यी बोर्डिङ स्कूलहरू अब शिक्षाको मुख्य माध्यम बनेका छन्। अभियानकर्ताहरूको अनुमान छ कि तिब्बती बालबालिकाको ८०५ सायद दश लाख विद्यार्थीहरू अहिले पूर्व(विद्यालय उमेरदेखि बोर्डिङ स्कूलहरूमा पढाइन्छ। चीनले आफ्नो तर्कमा के भन्यो रु
बीबीसीलाई दिएको बयानमा लन्डनस्थित चिनियाँ दूतावासले यो नीति आवश्यक रहेको बताएको छ । अत्यधिक छरिएका जनसङ्ख्याका कारण, बालबालिकालाई विद्यालय जानको लागि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपरेको छ, जुन धेरै असुविधाजनक छ,ू यसले भन्यो। उनले भने, ‘विद्यार्थी बसोबास गर्ने सबै ठाउँमा विद्यालय निर्माण भएमा पर्याप्त शिक्षक र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले बोर्डिङ स्कूलहरू स्थापना गरेका छन्। तर विपक्षीहरू भन्छन् कि यस प्रकारको स्कूली शिक्षाले परिवारबाट जबरजस्ती अलग भएका बालबालिकाहरूमा मनोवैज्ञानिक आघात पैदा गर्छ। पठाउन दबाब दिइन्छ।
