दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको तल्लो सदन लोकसभामा मन्तव्य दिंदै आगामी पाँच वर्षमा भारत विश्वको तेस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यहाँको प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि जनताको विश्वास छैन भनी आरोप लगाउँदै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । लोकसभामा भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनसित आवश्यक बहुमत रहेकोले सरकारको स्थायित्वमाथि खतरा थिएन र सजिलै सरकारले सो प्रस्तावलाई असफल पनि तुल्यायो । अविश्वास प्रस्तावका दौरान विपक्षी दलका सांसदहरूले लगाएका आरोप र उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री मोदीले आफू १० वर्षअघि भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा देश विश्वको १०औं अर्थतन्त्र रहेको तर हाल यो विश्वको पाँच ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भन्दै आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने जुन प्रतिबद्धता अथवा आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई कसैले पनि अतिशयोक्तिको संज्ञा दिएको छैन । एक वर्षअघि नै अर्थात् सन् २०२२ मा भारत विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ ।
यतिबेला भारत अमेरिकाभन्दा २५५ खर्ब, चीनभन्दा १८१ खर्ब, जापानभन्दा ४२ खर्ब र जर्मनीभन्दा ४१ अर्ब डलरले पछाडि रहेको छ । आगामी २०२७–३० मा भारत ५० खर्ब डलरभन्दा बढीसहित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी०मा जापानलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यसको प्रत्याभूति गरिसकेका छन् । भारतीय स्टेट बैंकले गरेको एक प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२७ सम्म भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ०ले जुलाईमा गरेको वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमान अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धिदर २०२२ को ३।५ प्रतिशतबाट घटेर २०२३ र २०२४ मा तीन प्रतिशत रहने आकलन गरेको छ । भारतमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर संशोधित ६।१ प्रतिशत र आगामी वर्ष अर्थात् २०२४ मा ६.३ रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो स्थिति भारतीय अर्थतन्त्रको लागि महŒवपूर्ण सुधारको देन मानिन्छ । यसमा वस्तु तथा सेवा कर, कर्पोरेट करको दरमा उल्लेखनीय कमी, मेक इन इन्डिया र स्टार्टअप इन्डिया जस्ता रणनीति तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कैयौं योजना छन् । यी सबैका आधारमा भारत तीव्ररूपमा विकसित हुने अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२३–२४ को बजेटमा अर्थतन्त्रको उच्च वृद्धिलाई कायम राख्न केही कदमसमेत उठाइएका छन् । पूँजी लगानी खर्चमा लगातार तेस्रो वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस्तो वृद्धि १० लाख करोड भारतीय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यो कुल जिडिपीको ३।३ प्रतिशत हो ।
निरन्तरको सुधार, व्यापक स्थिरता, स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्रको कर्जा कम गर्ने प्रयास तथा पूँजीगत व्यय भारतीय अर्थतन्त्र विकासका प्रमुख तŒव हुन् । विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादनसँग जोडिएका प्रोत्साहन योजना ९पिएलआई० बाट ३७।५ अर्ब अमेरिकी डलरको पूँजी व्यय आकर्षित, ६० लाख रोजगार सिर्जना र आर्थिक वर्ष २०२३–२७ बीच जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा हालको १७ बाट बढेर २० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ । साथै कुल आयातमा ४० प्रतिशत हिस्सा राख्ने क्षेत्रका लागि घोषित पिएलआई योजनाको लक्ष्य आयातलाई सीमित गर्नु र निर्यातलाई बढाउनु हो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भारतको अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यो दशकको अन्तसम्म भारतको जिडिपी दोब्बरले बढेर ६० खर्ब डलर पुग्ने बताएको छ । यसो भएको खण्डमा पक्कै पनि भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ ।
सन् २०३० मा भारतको जिडिपी ३५ खर्ब डलरबाट बढेर चार हजार पुग्नेछ । यसका साथै घरेलु उपभोग खर्चको आकार ३० देखि ३४ खर्ब अमेरिकी डलरबीच हुनेछ, जुन आज भारतको कुल जिडिपी बराबर हो । पूँजी लगानी गर्ने बैंकिङ कम्पनी मोर्गन स्टेनले भारतको परिवर्तन हुँदै गइरहेको स्थितिलाई लिएर अब भारत सन् २०१३ को कमजोर भारत नरहेको बताएको छ । एक दशकभित्रै वैश्विक अर्थतन्त्रमा भारतले महŒवपूर्ण स्थान ओगटेको मोर्गनको भनाइ छ । यस्तो परिवर्तन आउनुका मुख्य कारणहरूमा आपूर्तिमा सुधार, अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक बनाउनु, रियल स्टेट ऐन, सामाजिक हस्तान्तरणलाई डिजिटलाइज्ड गर्न जोड दिनु, दिवालीयापन र दिवालीया नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, एफडिआईमा विशेष ध्यान, भारतको खुद्रा म्युचुअल फन्ड र पेन्सन फन्ड प्रवाह, सरकारी सहायता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भारतप्रतिको झुकाव आदि रहेका छन् । जिडिपीमा हिस्सा अनुसार उत्पादन क्षेत्र र पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ । वस्तु तथा सेवा निर्यातमा उच्च फाइदासहित निर्यात बजारमा भारतको हिस्सा सन् २०३१ सम्म ४।५ प्रतिशतसम्म रहनेछ । यो सन् २०२१ को स्तरभन्दा दोब्बरले बढी हो । यस्तै, चालू खाता घाटा पनि कम हुनेछ । बचत र लगानी बढ्नेछ ।
