दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सार्वजनिक गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमाथि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले आफैँले बनाएको आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै कार्यकर्ता केन्द्रित, टुक्रे तथा प्राथमिकताविहीन योजना समावेश गरेको आरोप लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत २५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश लोकमार्गका लागि न्यूनतम ३ करोड, प्रदेश सहायक सडक, तराईका सिँचाइ आयोजना तथा २० मेगावाटसम्मका ऊर्जा पूर्वाधार आयोजनाका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ लागत आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, गत जेठ १७ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट भएका योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र आवश्यक परे स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज भट्ट, विभिन्न दलका सचेतक, मन्त्री तथा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले प्रदेश सरकारले व्यक्ति, समूह, निजी फर्म वा कम्पनीलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा पछि जोडिएका योजनालाई बजेट नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
तर असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यी अधिकांश मापदण्ड पालना नभएको आरोप लागेको छ । बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि सुरु हुने सयौँ योजना समावेश गरिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले आफ्नै नीति उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘सरकारले २५ लाखभन्दा साना योजना प्रदेश सरकारले बनाउँदैन भनेको थियो । तर बजेटमा त्यस्ता योजना प्रशस्त छन्,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ता केन्द्रित र टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् ।’
न्यून बजेटका सडक र भवन योजना
मापदण्डअनुसार सडक आयोजनाको न्यूनतम लागत एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत लाखौँ रुपैयाँका दर्जनौँ सडक योजना समावेश गरिएका छन् । कतिपय सहरी सडक योजनामा एक लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।
भवन निर्माण आयोजनाको न्यूनतम लागत ४० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने भए पनि १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्मका सयौँ योजना बजेटमा राखिएका छन् ।
प्रदेश गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको सरकारले धार्मिक पूर्वाधारमा भने ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । अपि, सुर्मा र साईपाल क्षेत्रका ट्रेकिङ ट्रेल निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइँदा भम्केनी धाम संरक्षणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री क्षेत्रका विद्यालय योजना कानुन मन्त्रालयमा
बजेटमा सबैभन्दा बढी विवाद मन्त्रालयगत जिम्मेवारीभन्दा बाहिरका योजना समावेश गरिनुलाई लिएर भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हुनुपर्ने विद्यालय भवन निर्माण, खेलमैदान, ई–लाइब्रेरी तथा अस्पताल भवन निर्माणका कतिपय योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी राखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार १३ वटा विद्यालय तथा कलेज भवन निर्माण योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका छन् । ती सबै योजना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकासँग सम्बन्धित छन् । प्रत्येक योजनाका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माण शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको सट्टा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिनुलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद तथा जडान कार्यक्रम कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समेत राखिएको पाइएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले भेन्डिङ मेसिन खरिदका लागि ९५ हजार रुपैयाँ तथा डिस्पोजल मेसिनका लागि एक लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि सोही शीर्षकमा ८५ हजार रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सिफारिस गरेका योजनाभन्दा बाहिरका धेरै योजना अर्थ मन्त्रालयबाट थप गरिएको आरोपसमेत छ ।
एउटै योजना दोहोरिने र अस्तित्वमै नभएका वडामा बजेट
यसपटकको बजेटमा एउटै योजना विभिन्न मन्त्रालयमा दोहोरिएको आरोपसमेत लागेको छ । दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकामा वडा नम्बर ७ छैन । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा पनि वडा नम्बर १२ छैन । तर बजेट दस्तावेजमा यिनै वडाको नाम उल्लेख गरेर योजना समावेश गरिएको देखिएको छ ।
सत्ता पक्षका केही सांसदसमेत बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनाभन्दा बाहिरका योजना समावेश भएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हामी बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ । यो बजेट सहज रूपमा पारित हुँदैन,’ सत्ता पक्षकै एक सांसदले भने, ‘यसले सत्ता समीकरणसमेत प्रभावित गर्न सक्छ ।’
दार्चुलामा कांग्रेस कार्यकर्ताको सामूहिक राजीनामा
बजेटप्रति असन्तुष्टि सत्ता पक्षभित्रै पनि देखिएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–५ मा नेपाली कांग्रेसका वडा सभापतिदेखि वडा सचिवसम्मका पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरूले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट माग गर्दा बेवास्ता गरिएको तथा कमिसनमुखी प्रवृत्तिले स्थान पाएको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस निकट युवा नेता जीवन खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकार कमिसनको चक्रमा फसेको आरोप लगाएका छन् । अर्का नेता राजेन्द्र विष्टले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना गर्दै मुख्यमन्त्रीको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेसकै अपिहिमालका नेता डम्मर कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको हालसम्मकै ठूलो बजेट कार्यान्वयनअघि नै विवादमा तानिएको छ ।
