मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत दार्चुलामा बदर मतको संख्या बढेको देखिएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फ बदर मत बढेको हो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत भुवन गिरीका अनुसार एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको दार्चुलामा प्रत्यक्षतर्फ कुल ९२ हजार ९४८ मतदाता रहेका थिए । त्यसमध्ये ४९ हजार ९३७ मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये ४७ हजार ८९० मत सदर भएको र २ हजार ४७ मत बदर भएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तुलनामा यसपटक बदर मतको संख्या बढेको देखिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा ८८ हजार २८५ मतदाता रहेकोमा ५८ हजार ७७७ मत खसेको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय मत मात्र बदर भएको थियो ।
यस्तै, समानुपातिकतर्फ ९४ हजार ५३३ मतदाता रहेकोमा ५० हजार ९३० मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये १ हजार ६०८ मत बदर भएको र ४९ हजार ३२२ मत सदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गिरीले बताए ।
मतपत्रमा एकभन्दा बढी स्थानमा छाप लगाउने, गलत ठाउँमा छाप लगाउने, औँठाछाप लगाउने तथा खाली मतपत्र हाल्ने जस्ता कारणले मत बदर भएको पाइएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा छाप लगाउन स्वस्तिक चिन्ह अंकित छाप उपलब्ध गराए पनि धेरैजसोले मतदाताले जानकारी अभावका कारण हातको औँठाछाप लगाएको समेत भेटिएको उनको भनाइ छ ।
पत्रकार तथा नियोकबाट पर्यवेक्षणमा खटिनुभएका कमलराज जोशीले निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । ‘दार्चुलाजस्तो विकट क्षेत्रमा एक वडामा एक जना मात्रै मतदाता स्वयंसेवक पठाएर प्रभावकारी मतदाता शिक्षा दिन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘भौगोलिक विकटताका कारण एक बस्तीबाट अर्को बस्ती निकै टाढा छन् । सबै क्षेत्रमा सडक पहुँच पनि पुगेको छैन ।’
उनका अनुसार विगतमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय रेडियो तथा पत्रपत्रिकामार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । ‘तर यसपटक त्यसरी मिडियालाई प्रयोग गरिएन,’ उनले भने, ‘योपटक बदर मत बढ्नुमा आयोगकै कमजोरी देखिन्छ ।’
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दार्चुलाले भने ९ वटा स्थानीय तहका ६१ वटै वडामा स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रदीपसिंह धामीका अनुसार फागुन ३ गतेदेखि १७ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम बस्ती–बस्तीसम्म पु¥याइएको थियो ।
‘हामीले बढीभन्दा बढी मत सदर होस् भन्ने उद्देश्यले मतदाता शिक्षा सञ्चालन गरेका थियौँ,’ धामीले भने, ‘तर पनि बदर मतको संख्या घटाउन पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेनौँ ।’
