भारतको सत्तामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएपछि सीमाको सडक र विकास प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएका छन् । सत्ता सम्मालेको १२ वर्षपछि मोदीले चीनसँग व्यापार गर्ने उद्देश्य राखेर लिपुलेक सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
लिपुलेक सडक निर्माणको लागि भारत सरकारले ५२ सय करोड रुपैयाँ लागतमा टनकपुर–पिथौरागढ हुँदै लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरिरहको छ । भारतको टकनपुरदेखि लिपुलेकसम्म ३७० किलोमिटर लामो उक्त सडकअन्तर्गत हालसम्म दुई सय किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण भइसकेको छ । ‘अब १ सय २९ किलोमिटर सडकको काम बाँकी छ । निर्माणमा धेरै कठिनाइ भए पनि एक वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम अघि बढेको भारतीय सडक परिवहन तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले जानकारी दिए ।
भारतीय राज्य उत्तराखण्डको देहरादूनमा आयोजित दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस राजमार्गको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामुन्ने बोल्दै गडकरीले लिपुलेक सडक भारतको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
‘तिब्बतमा रहेको मानसरोवरप्रति भारतीयहरूमा गहिरो श्रद्धा छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बाटो हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रयास भइरहेको छ।’ टनकपुर–पिथौरागढ हुँदै लिपुलेकसम्म बनाइएको सडक सम्पन्न हुने क्रममा छ ।’
भारतीय काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले सन् २००८ देखि निर्माण थाले पनि यो सडकको कामले गति लिन सकेको थिएन । सन् २०१९ मा एक लेन सडकको ट्याक खोलेपछि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसयता सडक चौंडा पारेर दुई लेनमा स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ ।
टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको १५० किलोमिटर सडक दुई लेनमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने पिथौरागढदेखि धारचुलासम्मको ९२ किलोमिटर सडक पनि स्तरोन्नतिको काम धमाधम चलिरहेको छ । भारत सरकारले सडक छेउछाउँमा परेका वस्तीहरु खाली गर्दै सडक विस्तार गरेको हो । सरकारले रणनीतिक महत्वको सडक भएको कारण घर र जमिनको दोब्बर मुआब्जा दिदै सडक विस्तार गरिरहेको छ । अहिले सडक विस्तारको काम धारचुला क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
प्रारम्भमा सन् २०२४ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भौगोलिक कठिनाइ र उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको भारतीय अधिकारीहरुको दाबी छ । हाल बुँदी–छियालेक–गब्र्याङ र गुञ्जी–कालापानी–नाभिढाङ क्षेत्रमा सडक चौंडा पार्ने र कालोपत्रेको काम जारी छ ।
नाभिढाङभन्दा माथि चीनको सीमासँग जोडिने लिपुलेक नाकाको अन्तिम खण्ड अझै बाँकी छ । भारत र चीनले सन् २०२५ देखि लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसअघि कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०१९ देखि यात्रा रोकिएको थियो ।
लिपुलेक नाका हुँदै भारत–चीन व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । भारतले यो वर्षभित्र व्यापार सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने चीनले आफ्नो क्षेत्रमा दुई लेनको पक्की सडक निर्माण गरेपछि शुरु थाल्ने भारतीय पक्षको दाबी छ ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोगसम्बन्धी सहमति भएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । महाकाली नदीपूर्वको क्षेत्र आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गर्दै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
