नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ओलीले १ साउन २०७१ मा पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर भावुक अभिव्यक्ति दिँदै भनेका थिए, ‘सम्भवतः कमरेडहरूको जत्तिको लामो जीवन मेरासामु छैन, त्यसैले मलाई कुनै पनि काम बिस्तारै गर्दै जाऔँला नि त भन्ने सुविधा छैन भन्ने तथ्यप्रति सजग छु । मेरो सम्पूर्ण सामर्थ्य, ऊर्जा र विवेक पार्टी, जनता, देश र मानवताप्रति समर्पित हुनेछ ।’
काठमाडौं र भारतका अस्पतालमा निको नभएपछि ओलीलाई एयर एम्बुलेन्सबाट बैंकक पुर्याइएको थियो । त्यहाँ झण्डै एक महिना उपचार गराएर महाधिवेशनको ठीकअघि स्वदेश फर्किंदा उनको अनुहार सुन्निएको र दायाँ हातमा सेतो ब्यान्डेज थियो । पार्टीमा झण्डै १५ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका माधव नेपाल उनका प्रतिस्पर्धी थिए । तैपनि, ओलीले चुनाव जिते ।
आफ्नो परम्परागत गुटको बलमा मात्र ओलीले त्यो चुनाव जितेका थिएनन् । उनलाई मालेकालीन नेताहरू वामदेव गौतम, प्रदीप नेपाल र मुकुन्द न्यौपानेको समेत साथ थियो । तीनै जना ओली गुटका थिएनन् । तर, उनलाई जिताउन लागेका थिए । ओलीलाई साथ दिनुको कारण खोल्दै नेता प्रदीप नेपालले त्यतिबेला यस पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, ‘उहाँ झापा विद्रोहबाट आएको नेता हो । १४ वर्ष जेल बसेको साथी हो । एकपटक नेतृत्वमा पुर्याउन सकियो भने आयु लम्ब्याउन सकिन्थ्यो कि भनेर पनि साथ दिएको हो ।’
सिकिस्त हालतमा पार्टी नेतृत्वमा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीको स्वास्थ्य अहिले ठीकठाकै देखिन्छ । २१ फागुन २०७६ मा दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको हो । तर, पार्टी र राज्यसत्तामा उकालो यात्रापछि निरन्तर ओरालो लागिरहेका ओली पुनःशक्ति आर्जनको मौका पर्खिरहेका छन् ।
ओलीको उकालो यात्रा
आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालबाट पराजित भएपछि केपी ओलीले पार्टीमा तेस्रो वरीयता पाउनै महिनौँ संघर्ष गर्नुपर्यो । पार्टी कमिटीमा खनाल अल्पमतमा थिए । ओलीको असहयोगले पार्टी सञ्चालन नै अवरुद्ध भएपछि पार्टी वरीयता मिलाइएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने पार्टीमा ओली एकाएक शक्तिशाली बन्न पुगे । अध्यक्ष खनाललाई पराजित गर्दै २१ माघ २०७० मा एमाले संसदीय दलको नेतामा चुनिए । त्यतिबेलै ओलीले वामदेव गौतमसँग मिलेर नेतृत्वमा उक्लिने ‘रोडम्याप’ बनाएका थिए ।
त्यतिबेलै हो, ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण र एक व्यक्ति एक पदको बहस छेडेको । नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि गौतमलाई संसदीय दलको नेता हस्तान्तरण गर्ने उनीहरूबीच सहमति थियो । त्यो बुझेरै माधव नेपाल समूहले ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था ल्यायो, जसले दशौँ महाधिवेशनमा गौतमलाई अध्यक्ष बन्न रोक्थ्यो । नाजुक स्वास्थ्य स्थिति देखेर त्यो समूहले ओलीलाई चुनौती ठान्न छाडिसकेको थियो ।
तर, भइदियो ठीक उल्टो । संसदीय दलको नेता निर्वाचित ओली नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए । २०७० पछिका तीन वर्ष ओलीका लागि निरन्तर विजयका वर्ष बने । उनले एकपछि अर्को गर्दै तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि विजय हासिल गरेका थिए । सुरुमा पार्टी संसदीय दलमा पार्टी अध्यक्ष खनाललाई हराए । एमालेको नवौँ महाधिवेशन ९१९ असार–१ साउन, २०७१० मा पूर्वमहासचिव माधव नेपाललाई पराजित गर्दै पार्टी अध्यक्ष बने । २४ असोज २०७२ मा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।
संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको सामना गरेपछि एमाले अध्यक्ष एकाएक लोकप्रिय बन्न पुगे । त्यही बेला हो, ओलीले चिनियाँ रेल र घरघरमा ग्यास पाइपको सपना बाँडेको । ती अभिव्यक्तिलाई ओली स्वयम् भने ‘महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण निराशा छाएको बेला नागरिकका मुर्झाएका सपना ब्युँताएको’ दाबी गर्छन् ।
नौ महिनामै सरकार ढले पनि भारतीय पक्षसँग राखेको अडानले ओलीको राजनीतिक उचाइ मात्र बढाएन, एमालेलाई लोकप्रिय बनाइदियो । उनीपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री भए । तर, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र तालमेल गरेर चुनाव लड्दा पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । चुनावी नतिजाको ‘साइड इफेक्ट’ माओवादी केन्द्रमा पर्यो । जसका कारण १७ असोज २०७४ मा एमाले–माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन बन्यो । त्यसले ओलीलाई पुनः सत्तामा फर्किने बाटो खोलिदियो ।
वामपन्थी दुई धारका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले अनुमोदन गरिदिएपछि ओली बलियो जनमतसहित सिंहदरबारमा फर्किए । ३ फागुनमा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री थिए, ओली । तर, ३ जेठ २०७५ मा एमाले–माओवादी केन्द्र एकतापछि एकल बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गरे । त्यो नै ओलीको नौ वर्षे पार्टीसत्ताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । अर्को सम्झनलायक दिन बन्यो, ५ जेठ २०७७ । जुन दिन ओली सरकारले लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
ओली नेतृत्वमा आएपछि एमालेले पछाडि फर्किनु नपरेको दाबी गर्छन्, स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई । ‘एमालेको ढुलमुले चरित्र फेरिएको छ । खुम्चिएको पार्टीलाई इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूलो पार्टी उहाँकै नेतृत्वमा भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय एमालेविरोधी शक्ति एक भएर ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिएनन् । पार्टी नेतृत्वबाटै अपदस्थ गर्न खोजियो । यसको डटेर सामना गर्नुभयो ।’
ओरालोमा ओली
पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली जसरी उदाए, त्यसलाई जोगाएर देश हितमा प्रयोग गर्न भने असफल भए । सिद्धान्त र नेतृत्वको टुंगो नलगाई माओवादी केन्द्रसँग गरिएको एकतापछि संसदीय गणितमा नेकपा सबैभन्दा ठूलो शक्ति भए पनि संगठनले त्यसको ऊर्जा प्राप्त गर्न सकेन । पार्टी र सरकार एक्लै चलाउने ओलीको महत्त्वाकांक्षाले उनलाई ओरालो यात्रातर्फ डोर्यायो ।
३ फागुनमा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा ओलीले प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका थिए । पार्टीका बैठकको अध्यक्षतासमेत आलोपालो गर्ने उनीहरूबीच समझदारी थियो । तर, ओली–प्रचण्डको त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आएन । ओली एक्लैले पार्टी अध्यक्षता गरे, अनि स्थायी कमिटीबाटै पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने निर्णय गराए । त्यसका लागि प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष मागेका थिए । निर्णयमा सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा भने ओलीले चासो देखाएनन् ।
ओलीले एकैपटक अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेकालीन माधव नेपाल समूहग सम्बन्ध बिगारे । पार्टी एकताका बेला आफ्नो वरीयता घटुवा गरेको भन्दै झलनाथ खनाल असन्तुष्ट छँदै थिए । त्यसैमा थपिए, वामदेव गौत । उनलाई प्रचण्ड–माधव मा होइन, ओली स्वयम्ले समेत प्रधानमन्त्रीको ‘ललिपप’ देखाएका थिए । त्यसैले उनी पेन्डुलम बनेर ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा ओहोरदोहोर गरिरहन्थे ।
‘२०७४ को चुनावमा जाँदा भावी प्रधानमन्त्री ओली भनिएको थियो । संसदीय दलको नेता छान्दा माधव नेपालले नै प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । ओलीले पाँच वर्ष चलाएर अर्को चुनावमा प्रधानमन्त्री नहुने भन्नुभएकै थियो । १०औँ महाधिवेशनमा उठ्दिनँ भन्नुभएकै हो,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराई भन्छन्, ‘तर, उहाँहरूलाई उधारोले भएन, हातहातै चाहियो । महाधिवेशनबाट आएको अध्यक्षलाई अपदस्थ गर्न जुन हर्कत गरियो, त्यो सामान्य थिएन ।’ वामपन्थी शक्तिलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह प्रयोग भएको उनको दाबी छ ।
नेकपाभित्रको कलहको मारमा प्रतिनिधिसभा पर्यो । बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्न संसदीय दलको नेताबाट हटाए पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा ओली प्रस्ट अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर, संसदीय दलमा संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद हुन्छन् । त्यसमा बहुमत नपुगेपछि आफ्नै पार्टीका सांसदबाट संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा जुट्यो, प्रचण्ड–माधव समूह । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन सकिनेमा प्रचण्ड कतिसम्म ‘कन्फिडेन्स’ थिए भने ४ पुस २०७७ मा खुमलटार पुगेका ओलीले राखेका प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए । ५ पुस बिहान १० बजे आफ्नै पार्टीका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सुइँको पाएपछि त्योभन्दा अघि नै संसद विघटन गरिदिए ।
पार्टी चलाउन नसक्दा ओली पार्टी कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका थिए भने संसद्मा पनि अल्पमतमा परे । आफू हट्नुपर्ने स्थितिमा उनले आफ्नै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सो घटनापछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन हुन पुग्यो । एउटा समूहले ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड–माधवलाई अध्यक्ष बनायो । संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु गर्यो । ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्चले संसद विघटन बदरको फैसला नगरुन्जेलसम्म दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध सभा–सम्मेलन र प्रदर्शन जारी राखे ।
सर्वोच्चको अर्को फैसला नआउँदो हो त ओली पार्टी र सरकारबाट बर्खास्त हुने थिए । तर, नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा ऋषि कट्टेलको मुद्दामा २३ फागुनमा सर्वोच्चले गरेको फैसला ओलीका लागि ‘राजनीतिक जीवनबुटी’ बन्न पुग्यो । सोही फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् स्थितिमा ब्युँताइदियो ।
ओलीले त्यसरी ब्युँतिएको एमालेलाई पनि एक ढिक्का राख्न सकेनन् । नेकपाकालीन अन्तरकलहले ओली र नेपाल एकैठाउँ बस्ने स्थितिमा थिएनन् । अदालतको फैसलाले प्राविधिक रूपमा एक ठाउँ रहे पनि राजनीतिक रूपमा उनीहरू टाढै थिए । त्यसरी फर्किएका असन्तुष्ट समूहसँग समयमै सम्बन्ध सुधारेको भए ओली जसपाको महन्थ ठाकुर समूहको समर्थनमा प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्थे । ओलीले उल्टै माधव समूहका नेतालाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किनसमेत दिएनन् । दुई गुटबीचको कलह गहिरियो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले विश्वासको मत लिँदा माधवपक्षीय २८ सांसद अनुपस्थित मात्र भएनन्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति भवन पुगे । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति नभएपछि ८ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरिदिए । २८ असारमा सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि ओली सरकारबाट बाहिरिए ।
सरकारबाट बाहिरिँदासमेत ओली पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नभन्दा असन्तुष्ट पक्षलाई चिढ्याउन तल्लीन देखिए । जसका कारण माधव नेपालसँग दूरी बढायो । अन्तिम समयमा कार्यदल बनाएर १० बुँदे सहमति पनि भयो । तर, माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्य गरिसकेका थिए । अन्ततः अध्यादेश ल्याएर ९ भदौ २०७८ मा उनले एकीकृत समाजवादी पार्टी घोषणा गरिछाडे ।
राजनीतिशास्त्री डा। जनार्दन आचार्य ओलीले आफैँले आर्जन गरेको सफलतालाई जोगाउन नसक्दा दुर्लभ मौका गुमाएको बताउँछन् । ‘बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि ओलीले सुविधाजनक बहुमतको अवसर पाएका थिए । तर, पार्टीभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा त्यो मौका गुमाए,’ आचार्य भन्छन्, ‘एक्लै हिँड्न खोज्ने, अरु नेतासँग समन्वय नगर्ने र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले ओलीलाई त्यो उचाइबाट ओरालो लगायो ।’
एमाले विभाजनमा भने ओलीभन्दा ज्यादा माधव नेपाल दोषी रहेको उनी ठान्छन् । ‘आफ्नै सल्लाहमा बनेको कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिमा नटिकेर पार्टी विभाजन गर्नु रहस्यमय छ । आखिर त्यसको औचित्य माधवजीले पुष्टि गर्न पनि सक्नुभएन’ उनले भने ।
२०७९ को स्थानीय, प्रदेश तथा संघ निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसक्नुमा सत्तारुढ दलको चुनावी गठबन्धन मात्र कारण थिएन । विपक्षीले चुनावी तालमेल गर्दैमा चुनाव हारिने भए २०७४ को स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी बन्दैनथ्यो । यसपटक एमाले पराजयको मुख्य कारण बन्यो, पार्टी विभाजन र घात अन्तर्घात । अध्यक्ष ओलीले वडाध्यक्षका उम्मेदवारसम्म जसरी ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ गरे, त्यसको प्रभाव पनि चुनावी नतिजामा देखियो ।
पछिल्लो समय पार्टीका कार्यक्रम छरितो बनाउन एमाले सचिवालयले २९ साउनमा गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । फूलमाला र खादा नलगाउने, वक्ताबाहेक अरु अतिथि दर्शकदिर्घामै बस्ने र आसन ग्रहणमा समय नखर्चिने परिपत्रसँग परेको ‘अध्यक्षबाहेक अरुको तस्वीर ब्यानरमा नराख्ने’ निर्णयले ओली पुनः आलोचनामा तानिएका छन् ।
एमालेले आफ्ना ब्यानरमा राख्दै आएको संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ, प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक मदन भण्डारीको पनि तस्वीर हटाउन लागेको भनेर कार्यकर्ता पङ्क्ति तरंगित छ । एमालेका अग्रज तीन नेतासँगै अध्यक्ष ओलीको मात्र तस्वीर राख्ने भनिएको उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रस्टीकरण दिएका छन् । तर, अध्यक्ष ओलीको मात्र तस्वीर राख्ने निर्णयले ‘ओली प्रवृत्ति’ लाई पुनः उजागर गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
आलोचकहरूले भन्ने गरेको ‘ओली प्रवृत्ति’भित्र उनको आफूकेन्द्रित निर्णय र व्यक्तिवाद पर्छ । आफ्नै नेतृत्वमा आर्जन भएको उपलब्धिलाई जोगाउन नसक्दा ओली सत्ताबाहिर मात्र पुगेका छैनन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत एक्लिएका छन् । कतिसम्म भने, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन तोडेर १० पुसमा बालकोटमा बनेको नयाँ समीकरणसमेत ओलीले जोगाउन सकेनन् ।
आफैँले प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओलीसँग बिच्किएर कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन ब्युँताउन पुगे । त्यसमा ओली मात्र कारक पक्कै हैनन् । प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक चरित्र, नटुंगिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा र भूराजनीतिक चलखेलले पनि वामपन्थी ‘फ्लेबर’को गठबन्धन तोड्न भूमिका खेल्यो । तर, सरकारमा ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिका मुख्य कारण रहेको दाबी स्वयम् प्रचण्डको छ । यो घटनाले पनि ओलीको नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशमा संगठनले नेतृत्व जन्माउने गरेकाले व्यक्तिवाद हावी हुन नदिने बताउँछन् । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यास लामो नभएका नेपालजस्ता देशमा नेताले संगठन बनाउने भएकाले नेतृत्व स्वेच्छाचारी हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘ओली भन्नुस् कि देउवा वा प्रचण्ड, नेताले संगठन बनाउने र जनमत हासिल गर्ने हुँदा उनीहरू हावी हुन्छन्,’ विश्लेषक लाल भन्छन्, ‘म नै पार्टीको मालिक हुँ । यसको पद, नाफा मैले नै बाँड्ने हो भन्ने प्रवृत्ति छ । त्यही प्रवृत्तिले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र रोकेको छ ।’ सिलापत्र बाट
