दार्चुला । दार्चुलाका नौवटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा विनियोजित बजेटको ८५.७१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख २५ हजार ४२२ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल ४ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ८६ हजार ७९ रुपैयाँमध्ये उक्त रकम खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख हरिदत्त पाण्डेयका अनुसार वित्तीय प्रगतिका आधारमा दुहुँ गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गाउँपालिकाले विनियोजित ३६ करोड ९५ लाख ६७ हजार ५३५ रुपैयाँमध्ये ३४ करोड ४९ लाख ५२ हजार ७३३ रुपैयाँ खर्च गर्दै ९३.३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको हो ।
वित्तीय प्रगतिमा नौगाड गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ । गाउँपालिकाले ४५ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ४१ करोड २३ लाख ९८ हजार ८४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाले ६३ करोड ९१ लाख ८० हजार ९०४ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ५४ करोड ७ लाख ३ हजार २९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महाकाली नगरपालिकाले ५८ करोड १० लाख १४ हजार १४५ रुपैयाँमध्ये ५० करोड ६४ लाख ६२ हजार ७६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अपिहिमाल गाउँपालिकाले ४१ करोड ८ लाख २६ हजार ६९१ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ३५ करोड ३६ लाख ७ हजार ८६३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मार्मा गाउँपालिकाले ४८ करोड २७ लाख १२ हजार ५४९ रुपैयाँमध्ये ४१ करोड ८ लाख ४३ हजार ८७७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, मालिकार्जुन गाउँपालिकाले ५६ करोड ४१ लाख ४९ हजार ८३ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ४६ करोड ७३ लाख ९३ हजार ७९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लेकम गाउँपालिकाले ४९ करोड ४६ लाख ५७ हजार ५९५ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ४० करोड ५८ लाख ९५ हजार ४४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वित्तीय प्रगतिमा व्याँस गाउँपालिका सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । गाउँपालिकाले ५५ करोड ९० लाख ६१ हजार ५७५ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये ४५ करोड ४५ लाख ७२ हजार ६९१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको ८१.३० प्रतिशत हो ।
यसैबीच, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दार्चुलामार्फत २७ वटा संघीय कार्यालयको बजेट खर्च हुने गरेको छ । ती कार्यालयका लागि विनियोजित कुल ५ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख ९३ हजार ६१९ रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ ५ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ४७ हजार ६१२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ ७२ करोड २५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६१ करोड ४९ लाख ६ हजार ९९१ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटा कार्यालयले कुल १ अर्ब ३९ करोड ६७ लाख ७२ हजार ६३५ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १९ करोड ७६ लाख २५ हजार १४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
चालूतर्फ ७६ करोड १३ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६० करोड ७४ लाख ४९ हजार ५६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ ६३ करोड ५३ लाख ७६ हजार ५८५ रुपैयाँमध्ये ५९ करोड १ लाख ७५ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा संघीय कार्यालयबाट ६ करोड ८० लाख ९३ हजार ६७७ रुपैयाँ तथा प्रदेश कार्यालयबाट ५५ लाख ८३ हजार ३६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख पाण्डेयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा भुक्तानीको चाप बढ्ने, सर्भरमा बेला–बेला समस्या देखिने तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक कागजात समयमै प्राप्त नहुँदा भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
