नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोग सहजिकरण गर्न परामर्शदात्री संयन्त्र स्थापित गरिएको छ, भन्ने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्, र यस्ता संयन्त्रहरूले पारस्परिक सहयोग र साझेदारीलाई अझ प्रवर्द्धन गरेकाले जोड दिएका छन्।
“व्यापार र पारवहनलाई सहज बनाउन सीमापारको कनेक्टिभिटी विस्तार गरिँदैछ। हामीले यो नेटवर्कलाई अझ विस्तार र सुधार गर्नुपर्छ,” बुधबार द हिमालयन टाइम्सले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। यहाँ मंगलबार आयोजित “नेपाल-भारत सम्बन्ध: सम्भावना र दिशाहरू” को तेस्रो श्रृंखलाको व्याख्यानमा उहाँले भन्नुभएको थियो कि द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई सहज बनाउन एक परामर्शदात्री संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। यस्ता संयन्त्रहरूले पारस्परिक सहयोग र साझेदारीलाई अझ प्रवर्द्धन गरेको छ, उहाँले थप्नुभयो।
नेपाल-भारतबीचको भौगोलिक नजिकता; धार्मिक, साँस्कृतिक र भाषिक सम्बन्ध; आर्थिक सहयोग र व्यापक जनस्तरीय सम्बन्धसहित लामो समयदेखिको पारस्परिक मित्रता र सहयोगको इतिहासलाई सम्झिँदै, श्रेष्ठले भन्नुभयो कि केही द्विपक्षीय मुद्दाहरू छन् जुन संवाद र कूटनीतिक चैनलहरूमार्फत समाधान गर्नुपर्छ।
उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदान-प्रदानले सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन र धेरैक्षेत्रमा साझेदारीलाई बढावा दिन मद्दत गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो।
“यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइतिर लैजाने बाटो प्रशस्त गर्नेछ, जसका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,” उपप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
नेपाल र भारतबीच सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोगका लागि धेरै गुञ्जायश रहेको बताउँदै, परराष्ट्र मन्त्रीले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिक्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो।
यो कार्यक्रम पूर्व राजदूत तथा पूर्व परराष्ट्र सचिव प्रा. यदुनाथ खनालको सम्मानमा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको हो। खनालले नेपालको परराष्ट्र सचिवको दुईपटक कार्यकाल गरेका थिए र चीन, भारत र सङ्घीय अमेरिकामा राजदूतको रूपमा पनि सेवा गरेका थिए।
नेपालले भारतका पाँच राज्यहरू- सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग १,८५० किलोमिटरभन्दा बढी सीमा सामुन्ना गरेको छ। जमिनको पहुँच नभएको नेपालले सामान र सेवाको पारवहनका लागि भारतमाथि धेरै भर पर्नुपरेको छ।
