दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित बीरेन्द्र वनको पारिपट्टी रहेको नेपाली भूमिमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । ०७० सालको बाढिपछि भारततर्फ गएको नेपाली भूमिमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको हो ।
महाकाली नगरपालिका वडा नं ४ र ५ अन्तगर्त महाकाली नदी किनारमा छिमेकी भारतले बलमिच्याई पूर्वक तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । भूमिमात्र नभई नदीकै धार परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
नेपाली भू भागमा भारतीय पक्षको एकतर्फि तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै शनिबार नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी दार्चुलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ज्ञापन बुझाएको छ ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र घर्तीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छिमेकीले बलमिच्याई पूर्वक निर्माण गरिरहने तर नेपाल सरकारले मौनता देखाइ रहने दुखद, लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण स्थिति’ भनेको छ । महाकाली नदीको गल्फैपारि र खुलामञ्चपारिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मिचेर तटबन्ध निर्माण भइरहेको भन्दै यसलाई कुटनीतिक माध्यमबाट रोक्न एमालेको माग छ ।
‘भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको क्षेत्रभित्र पर्ने जमिनमा व्यक्तिका व्यक्तिगत लालपुर्जा छ । बाढि अघि त्यस क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय पथ्र्यो । सरकारी कार्यालयको जग्गा समेत रहेकोले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समन्वय गरी दुवै देशका संयुक्त नापी टोली र प्राविधिक टोली खटाई समस्या समाधानका लागि सरकार समक्ष अपिल गर्दछौं,’ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै दुवै देशको नापी र प्राविधिक टोलीले क्षेत्र निर्धारण नगरेसम्म निर्माण कार्य रोक्न समेत माग गरिएको छ । भारतले जबरजस्ती निर्माण कार्य गर्ने हो र प्रशासनले रोक्ने प्रयास नगर्ने हो भने आन्दोलन गर्न बाध्य हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विषयमा कुटनीतिक पहल गर्न गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमा पत्राचार गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले जानकारी दिए । ‘यहाँको वस्तुस्थिति बारे हामीले गृहमा रिर्पोटिङ गरेका छौं” उनले भने “सोही अनुसार कुटनीतिक पहल भइरहेको छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पटकपटक भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले ०८१ चैत १० गते पिथौरागढ जिल्ला अधिकारीलाई निर्माण कार्य रोक्न पत्रचार गरेको थियो । तर नेपालको प्रशासनले पठाएको पत्रको भारतीय पक्षले वेवास्ता गरेको छ । पत्रको अहिलेसम्म कुनै प्रतिउत्तर भारतले नपठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी मोहनसिह धामीले बताए ।
यसअघि २०७८ चैत्र ३० गते पनि दुई देशको प्राविधिक टीमले यसक्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएको थियो । तीन वर्षअघिको उक्त स्थलगत भ्रमणपछि भारतले त्यसक्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण रोकेको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन अहिले पनि सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
सीमा क्षेत्रमा दुवैपट्टी प्राविधिक टोलीले जमिनको अवस्थाबारे निरीक्षण गरेको थियो । प्रतिवेदनबारे आफुहरुलाई समेत कुनै जानकारी नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामी बताउँछन् ।
भारतले एक महिनाअघि बाटै उक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण सुरु गरेपछि नेपालको प्रशासनले यसबारे भारतीय प्रशासनलाई पत्रचार गरेको थियो । भारतीय प्रशासनलाई पठाएको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई समेत बोदार्थ पठाएको थियो । विवादित भूमिमा काम नगर्न नगराउन भन्दै स्थानीयले विरोध गरे पनि भारतले अटेरी कायमै छ । पछिल्लो समय भारतीय अधिकारीले फोनमा समेत रिस्पोन्स गर्न छोडेको नेपाली प्रशासनको बुझाई छ ।
यसअघि काम गर्ने क्रममा महाकाली नदीमा आएको भारतीय जेसेभी समेत स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए । जेसेभीलाई सुरक्षा प्रशासनले फिर्ता पठाएको थियो ।
अहिले आधा दर्जन भारतीय स्काइभेटरसहितका मेसिनले फाउन्डेशन खन्ने कार्य गरिरहेका छन् । भारतीय सेनाको सैनिक इलाका छेउमा यसक्षेत्रमा पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्न भारत लागि परेको छ । भारतको बलमिच्याइ प्रति कसैले गम्भीर रुपमा लिन नसकेको पत्रकार हरि जोशी बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमारेखा मिचेर तटबन्धको पक्की संरचना निर्माण गर्न नहुने नेपाली पक्षको धारणा छ । दुई देशबीचको समन्वयमा यो विषय टुंगो लगाएपछि मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने नेपाली प्रशासनको भनाई छ । तर भारतीय पक्षले यसबारे कुनै सुनुवाई नै गरेको छैन । निर्माण कार्य भने धमाधम भइरहेको छ । अहिले गल्फै पारिको झण्डै ३ सय मिटर लामो क्षेत्रमा ७ मिटर अग्लो पक्की तटबन्धको संरचना निर्माण गर्न जग खन्ने कार्य भइरहेको छ ।
भारतले धारचुला क्षेत्रमा तडबन्ध निर्माण गर्दा यसअघि पनि नेपालतर्फ नदीको धार फर्काउने गरी पक्की तडबन्ध निर्माण गरेको छ ।
