प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको दार्चुला–टिंकर सडक आयोजनाको प्रगति सुस्त रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ बाट निर्माण सुरु गरिएको तथा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको उक्त सडक परियोजनाको हालसम्म १३.४ किलोमिटर ‘ट्र्याक’ खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
कुल लम्बाइ ७९ किलोमिटर रहेको उक्त सडकको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने छाङगरु र टिंकर पुग्न सकिन्छ ।
दार्चुला–टिंकर सडक किन महत्वपूर्ण
महाकाली नदीले नेपाल र भारतको सीमा छुट्ट्याएको उक्त क्षेत्रमा नेपाली भूमि हुँदै छाङगरु र टिंकर पुग्न असम्भवप्रायः रहेकाले हाल नेपाली नागरिकहरू भारतीय भूभाग प्रयोग गर्दै आवतजावत गर्दै आइरहेका छन् ।
उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले अघिल्लो वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै एक वर्षमा आफूहरूले तीन किलोमिटर ट्रयाक खोलेको जनाएको थियो । नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झा हालसम्म १३.४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा विनियोजन हुने बजेट रु ९ करोड मध्येबाट १.८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण तथा १.२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।’ आठ मिटर चौडाइको उक्त सडक सेनाले निर्माण गर्न थाले यता रु ४८.९७ करोड खर्च भइसकेको छ ।
यसपालि प्रतिनिधिसभामा बजेटबारे भएको छलफलमा दार्चुलाका नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले एकदमै थोरै बजेट उक्त सडक निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि के भन्छन ?
व्याँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले सडक निर्माणको गति निक्कै सुस्त रहेको भन्दै सेनालाई उक्त जिम्मेवारी दिनु गल्ती भएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनु नै गल्ती भयो । हामीले सेनासँग विस्फोटक पदार्थ हुन्छ र उसले छिटो गर्ला भनेर सोचेका थियौँ । तर दुई तीन महिनासम्म नै काम रोकिएको छ ।
भारतमा उनीहरूले बर्खामा पनि काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ रातदिन नभनी काम भएको छ । यहाँ मन लाग्दा काम हुन्छ नत्र भएको छैन । अहिले पनि यहाँ काम बन्द नै छ ।’ उनले असारदेखि तीन महिनासम्म सडक निर्माणको काम बन्द हुने गरेको भन्दै हिउँदमा काम हुने गरेको बताए ।
तर अधिकारीहरू चट्टान नै चट्टान भएको ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको र भौगोलिक विकटता अनि प्रतिकूल मौसमले वर्षको अधिकांश समय काम गर्न अप्ठेरो हुने गरेको बताए ।
अध्यक्ष धामीले पनि त्यस्तो चुनौती रहेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार हाल नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलेको भनिएको तुषारपानीदेखि तम्बाखुसम्मको क्षेत्र काम गर्न अलिकति सरल खालकै क्षेत्र हो । उनी थप्छन्, ‘वार्ड नम्बर २ को दुम्लिङदेखि थी बयली हुँदै बुदीसम्म एकदमै चट्टानी भाग छ। त्यसमा हात नै लगाएको छैन ।’
नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष ०८७÷८८ मा यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनाका विकास निर्माण निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले सो सडकखण्डका बाँकी काम ‘क्रमागत रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको’ बताए।
तर व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष धामी आफ्ना ‘नातिको पालामा’ पनि उक्त सडक निर्माण पूरा हुनेमा आशङ्का गर्छन् ।
उनले भने, ‘अब कछुवाको तालमा काम गरेर कसरी हुन्छ ? या उपकरणहरू फेर्नुप¥यो नयाँ प्रविधि ल्याउनुप¥यो । जुन थी भन्ने ठाउँ छ माथि, त्यहाँ भारतसँगै टाँसिएको ठाउँमा चट्टानहरू छन्। पूरै ढुङ्गाहरू भारतमा जान्छ। भारतकै बाटो पनि बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रविधिबाट सम्भव देख्दिनँ ।’
भारतले आफ्नो क्षेत्रमा दुई लेनको सडक निर्माण गरिसकेको छ । ‘वारि विस्फोटन गराउँदा पारि पनि प्रभाव पर्छ,’ उनले भने।
भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि विस्फोटन गराउँदा त्यसको असर नेपाली भूभागमा परेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२१ को जुनमा भारतलाई ’कूटनीतिक नोट’ पठाएको थियो । त्यसमा दिल्लीले दिएको उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
पिथौरागढ हुँदै तिब्बतमा अवस्थित कैलाश मानसरोवारसम्म पुगिने उक्त सडक खण्डको ९३ प्रतिशत काम भएको भारतका सडक यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले गएको मार्चमा बताएका थिए ।
भारतको बाटो हुँदै छाङगरु र टिंकर जाने गरेका नेपालीहरूले भारतीय सुरक्षा निकायका दुव्र्यवहार खेप्नुपरेका विवरण पनि आएका थिए। सन् २०२१ मा भारतीय पक्षले तुइनको लट्ठा काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो।
अघिल्लो पटक छाङरु र टिङ्करमा जनगणना गर्न जान नेपाली अधिकारीहरूले भारतको बाटो प्रयोग गर्न अनुमति माग्दा भारतीय पक्षले स्वीकृति दिएको थिएन ।
संसद्को एउटा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भारतीय बाटो हुँदै एक दिनमा पुगिने ठाउँ नेपाली भूमि हुँदै पुग्न तीन दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।
प्रगति किन सुस्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लालाई चीनको सीमासँग जोड्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–टिंकर सडक योजना अघि सारेको थियो । कुल लम्बाई ४१३ किलोमिटर रहेको उक्त सडक आयोजना महाकाली कोरिडोरका रूपमा समेत परिचित छ ।
उक्त सडक आयोजनका प्रमुख एवं सडक विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले आफूहरूले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुषारपानीसम्मको ३३४ किलोमिटर क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो जिम्मामा रहेको ३३४ किलोमिटरमध्ये ७३ किलोमिटर जति ट्रयाक खोल्न बाँकी छ। कति ठाउँमा पहिला नै रूख काट्ने अनुमति नपाउँदा ढिला भएको हो। बजार क्षेत्रमा कालोपत्रेको पनि काम गरिरहेका छौँ ।’
सुरुमा दार्चुलादेखि टिङ्करसम्म सडक निर्माण गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उक्त कार्यालयको स्थापना भए पनि विक्रम संवत् ०७७÷७८ बाट सम्पूर्ण महाकाली कोरिडर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी थपिएको जोशीले बताए ।
उनले भने, ‘३७ किलोमिटर कालोपत्रे र बाँकी रहेको ७३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कामका लागि ठेक्का सम्झौता पहिला नै भइसकेको छ। त्यसका लागि हामीलाई दायित्व दुई अर्ब रुपैयाँ जति बाँकी छ।’
उनले गत वर्षको १६ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा नहुँदा आफूहरूले तिर्न पाएको र त्यो यस वर्षका लागि सरेको उल्लेख गरे।
उनी थप्छन्, ‘यो वर्ष हामीलाई रु ४१ करोड ५० लाख छ त्योमध्ये पुरानो दायित्व पनि भएकाले यो वर्षलाई पनि अलिकति दबाव हुन्छ ।’ कैलाश मानसरोवर भ्रमण गर्ने तीर्थयात्रीलाई पनि यो कोरिडोर निर्माण भएपछि सुविधा हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली
