भारतले माल्दिभ्सका निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु निर्वाचित भएपछि आफ्नो अडानलाई स्पष्ट पारेको छ। भारतले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई विरुद्ध आफ्नो अडानलाई कायम राखको छ भने माल्दिभ्स सरकारसँग रचनात्मक संलग्नता जारी राख्ने जनाएको छ।
भारत र माल्दिभ्स बीचको सहयोग साझा चुनौती र प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सहयोगी दृष्टिकोणमा आधारित हुने विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बताए। यसले नयाँ दिल्लीले हिन्द महासागर द्वीपसमूहलाई प्रदान गर्ने सुरक्षा र विकासात्मक समर्थनलाई समेट्छ।
चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड फोरम र बीआरआईलाई समर्थन गर्ने मुइज्जुको टिप्पणीमा धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै बागचीले बीआरआईमा भारतको अडान कायम रहेको बताउका छन्।
उनले भने, ‘हाम्रो सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानको कमी हुने लगायतका कुराहरू भएकोले बीआरआईलाई समर्थन गर्न सकिने अवस्था छैन।
बागचीका अनुसार यस वर्षको बेल्ट एन्ड रोड फोरममा चीनले भारतलाई निमन्त्रणा दिएको थिएन। ‘मलाई लाग्दैन कि बीआरआई फोरममा समेत हामीले यो वर्ष निमन्त्रणा पाएको छौं,’ उनले भने।
उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० मा भाग लिनबाट टाढा रहने भारतको निर्णय यस तथ्यमा आधारित छ। विशेष गरी चीन(पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ९सीपीईसी० को एक महत्वपूर्ण भाग पाकिस्तानको भूभाग हुँदै जान्छ। जसमा पाकिस्तानले कब्जा गरेको काश्मीर क्षेत्र पनि पर्दछ।
यसबाहेक, भारतले बीआरआईले गैर(चिनियाँ कम्पनीहरूलाई संलग्न हुनको लागि निष्पक्ष र समान प्लेटफर्म प्रदान गर्न नसकेकोमा आशंका व्यक्त गरेको छ।
बागचीले पहिलो बेल्ट एण्ड रोड फोरमको क्रममा मे २०१७ मा भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उल्लेख गर्दै बीआरआईको बारेमा भारतको रिजर्भेसनलाई जोड दिए।
