दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनलाई पारदर्शी तथा आवश्यकतामा आधारित बनाउने दाबी गर्दै आए पनि व्यवहारमा भने ठुलो सङ्ख्यामा साना तथा टुक्रे योजना राख्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आफैँ बनाएको मापदण्डविपरीत न्यून बजेटका योजना धेरै सङ्ख्यामा समावेश भएपछि बजेट विनियोजनको प्रक्रिया र त्यसमा हुने राजनीतिक प्रभावमाथि देखिएको छ ।
कमलवहादुर शाह नेतृत्वको अघिल्लो प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । बजेटमा भने ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको सङ्ख्या ठुलो देखिएपछि नीति र कार्यान्वयनबिचको अन्तर दार्चुलाको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रहेका योजनाको विवरणले देखाएको छ ।
कार्यालयअन्तर्गत ४८८ योजना रहेकामा ४८४ वटा योजना १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट भएका योजना चार वटामात्रै छन् । यसरी सयौँ योजना सानो रकममा विभाजन हुँदा बजेट छरिने र त्यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये शैल्यशिखर नगरपालिकामा मात्रै सिँचाइतर्फ २४४ वटा योजना समावेश गरिएको छ । सिँचाइ क्षेत्रका लागि करिब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च भने १६.२१ प्रतिशतमा सीमित रहेको विवरण छ । ठुलो सङ्ख्यामा योजना राखिए पनि खर्चको गति कमजोर हुनुमा योजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमनबिचको समन्वय अभाव मुख्य कारण हुन सक्ने देखिन्छ ।
स्थानीयस्तरमा भने योजना छनोटमा राजनीतिक पहुँच र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रदेशबाट योजना पारिदिने नाममा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने, योजनाको काम र भुक्तानी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने तथा कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
धनगढीमा बसेर विभिन्न मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच बनाउँदै योजना बजेटमा पार्ने प्रयास हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । सरकार परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदलको समयमा आफ्नो पक्षका योजना बजेटमा समावेश गराउन बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेको बताइन्छ । यो प्रकृया हरेक वर्ष भइरहन्छ । अहिले नयाँ सरकार परिवर्तन भएसँगै फेरि बिचौलियाहरुले मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पहुँच बढाउन थालेको स्रोतको दाबीछ ।
दार्चुला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा एक इन्जिनियरसहित तीन जना प्राविधिक कर्मचारीमात्रै रहेको बताइएको छ। सयौँ योजनाको स्थलगत निरीक्षण, नापजाँच र गुणस्तर परीक्षण गर्न सीमित जनशक्तिका कारण कठिनाइ हुने गरेको कार्यालयका इन्जिनियरिङ अधिकृत मदनबहादुर भण्डारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार योजनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले सबै आयोजनामा नियमित रूपमा पुगेर प्राविधिक परीक्षण गर्न सहज छैन । यसले अनुगमन र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विगतको यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनुपर्ने आवाज उठेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पनि योजना किनबेच हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आगामी बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्ने, कमिसनको प्रभाव रोक्ने र एउटै स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी योजना नथुपार्ने सङ्केत दिएका छन् ।
‘नितिगत रुपमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गछौँ, बजेटमा बेथिति कहाँ कहाँ बाट हुन्छ भन्ने कुरा खोज्छौ, बेचौलियाको प्रभाव बढ्ने आधार र कारण पनि पत्ता लगाएर निष्पक्षरुपमा कमिसन रहित बजेट बनाउँछौँ । विगतका जस्तो प्रवृति दोहोरिदैन,’ भट्टले भने ।
