कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी कार्यालय बेखर्ची बनेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालय बेखर्ची भएका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित नभएपछि नयाँ आव बजेट शून्यताबाट गुज्रन थालेको छ ।
सरकारले बजेट पारित गर्न नसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव सरकारी कार्यालयले भोग्न थालेका छन् । सरकार अल्पमतमा परेकाले आफैँले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन ।
चालु आवको बजेट र कार्यक्रम पारित नभएपछि सरकारी कार्यालय बेखर्ची भएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले बहुवर्षीय योजनाको अनुगमन, निरीक्षणलगायतको कार्यका लागि कन्टिजेन्सीबाट खर्च गरिरहेको छ ।
कन्टिजेन्सीबाट तीन प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई रहेको हुन्छ । बहुवर्षीय योजनाका लागि सरकारले दायित्व र स्रोत सुनिश्चित गरिसकेकाले त्यसको बजेट खर्चमा समस्या हुँदैन ।
खत्रीले भने, “गत वर्ष नै ठेक्का भइसकेको बहुवर्षीय आयोजनाको काम रोकिएको छैन । बजेट पारित भए/नभएकोसँग ठेकेदारको सरोकार पनि हुँदैन । गुणस्तरीय काम भइरहेको छ/छैन भनेर अनुगमन भइरहेको छ । यसका लागि कन्टिजेन्सीबाट खर्च गर्ने प्रावधान रहेको छ ।” तर सालबसाली नयाँ योजना भने कार्यान्वनमा जान सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवरुद्ध भए पनि कार्यालयमा दैनिक कामकाज भइरहेका छन् । यस क्रममा कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि विभिन्न अत्यावश्यकीय चिजदेखि लिएर सवारीसाधन सञ्चालनका लागि बजेटको खाँचो पर्छ । अहिले प्रदेशको बजेट पारित नभएपछि बजेटबिनै यस्ता कार्य भइरहेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बजेट खर्च अवरुद्ध भए पनि कार्यालयको कामकाजमा कुनै पनि रुकावट नरहेको बताए । उनले भने, “बजेट खर्च अवरुद्ध भएपछि खास गरेर विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयलाई समस्या हो । हाम्रो कार्यालयमा त्यस्तो समस्या भएको छैन । सामान्य रूपमा चलिरहेकै छ ।”
यसअघि आव २०८१/८२ मा पनि बजेट पारित नभएपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसबेला दुई महिनासम्म बजेटबिनै कार्यालय सञ्चालन भएका थिए ।”
