अतिक्रमित नेपाली भूमिमा प्रशासनिक नियन्त्रण कायम गर्न संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता, छाङरु–तिंकरका लागि विशेष प्याकेजको माग

काठमाडौं । दार्चुला–१ बाट निर्वाचित नेकपा (एमाले)का सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण र उपस्थिति कायम गराउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७९ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत महाकाली नदीपूर्वको नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति सुदृढ बनाउन सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावमा छाङरु र तिंकर गाउँका नागरिकहरू सडक, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायतका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम पुग्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नसमेत भारतको बाटो र बजारमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी अतिक्रमित क्षेत्रमा पर्ने कुटी, गुञ्जी र नाबीका बासिन्दालाई भारत सरकारले आरक्षणसहित विभिन्न विशेष सुविधा उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख गर्दै, नेपाली नागरिक भने कठिन परिस्थिति झेल्दै सीमामा बसोबास गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरिरहेको प्रस्तावमा भनिएको छ।

सांसद ठगुन्नाले सरकारका लागि तीन प्रमुख माग अघि सारेका छन्।
पहिलो, अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रण कायम गर्न भारत सरकारसँग तत्काल उच्चस्तरीय, ठोस र परिणाममुखी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने।

दोस्रो, रणनीतिक महत्वका छाङरु र तिंकर गाउँसम्म आगामी तीन वर्षभित्र बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक पुर्‍याई यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

तेस्रो, छाङरु र तिंकरका बासिन्दाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र दिगो रोजगारीका लागि ‘व्यास क्षेत्र एकीकृत विशेष प्याकेज’ तत्काल घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
प्रस्तावमा यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा छलफल गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार