दार्चुला । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको तुसरपानी–छांगरु–तिंकर सडकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि सामरिक महत्व बोकेको तिंकर सडक निर्माणले तीव्रता पाउने आशा गरिएको भए पनि विनियोजित बजेट न्यून भएपछि स्थानीय असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा दार्चुला–तिंकर सडकलाई ‘विशेष प्राथमिकता’मा राखिएको बताएका थिए । उनले दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना र नेपाली सेनाको नाम उल्लेख गर्दै यो सडक सरकारको प्राथमिक योजनामध्ये एक भएको बताएका थिए । तर बजेटको रातो किताब सार्वजनिक भएपछि सीमाका नागरिकले अपेक्षा विपरीत न्यून बजेट देखेपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले सडक निर्माणका लागि वार्षिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुसरपानी–छांगरु–तिंकर सडक खण्डमा जम्मा १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
व्याँस गाउँपालिका–१ का स्थानीय हेमेन्द्र बोहराले सरकारले भाषणमा ठूलो आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा निराश तुल्याएको गुनासो गरे । ‘रातो किताब हेरेपछि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भयो,’ उनले भने, ‘विशेष प्राथमिकता भनियो, उल्लेखनीय बजेट आउने अपेक्षा गरियो, तर अहिलेको बजेट हेर्दा तिंकर भञ्ज्याङसम्म सडक पुग्न अझै दुई दशक लाग्ने देखिन्छ ।’
उनका अनुसार सडक नहुँदा छांगरु र तिंकरका नागरिक यातायात, खाद्यान्न र रोजगारीका लागि अझै भारतमै निर्भर छन् । ‘राज्यले हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ‘अब भारततिरै जाऊ’ भनेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ,’ उनले दुःख व्यक्त गरे ।
व्याँसको भविष्यसँग जोडिएको यो सडक नयाँ सरकारको नजरमा प¥यो र अब केही हुन्छ भन्ने अपेक्षामा रहेका स्थानीय क्षणभरमै निराशको अवस्थामा पुगेका छन् ।
व्याँस–१ छांगरुकै अर्का स्थानीय योगेशसिंह बोहराले व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालले भारतले मिचेको भनिएको भूमि छांगरु र तिंकर नै रहेछ ।’ उनले सरकार परिवर्तन भए पनि तिंकर सडकप्रतिको व्यवहार नबदलिएको टिप्पणी गरे । ‘पुराना दलले यही सडकको नाममा भोट मागे । नयाँ सरकारप्रति आशा थियो, तर अहिलेका पनि उस्तै रहेछन्’, उनले भने ।
नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि व्याँस गाउँपालिका–३ को तुसरपानी शून्य बिन्दुदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर सडक निर्माण सुरु गरेको हो । सेनाले हालसम्म करिब २० किलोमिटर ट्रयाक खोलेको छ । जेठ पहिलो सातामात्रै दुम्लिङसम्म सवारी पुगेको थियो । तर छांगरु–तिंकर खण्डमा अझै ५९ किलोमिटर सडक निर्माण बाँकी छ । यहि गति र यही बजेट विनियोजन हुने हो भने तिंकरसम्म सडक पुग्नेमा सीमाबासी ढुक्क हुने अवस्था छैन् ।
दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक पदम बडाल देश संघीयतामा गयो तर केन्द्रीकृत मानसिकताबाट शासक प्रशासकहरू मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘उपत्यकाबाहिर पनि नेपाल छ’ भन्ने सामान्य चेत पनि देखिदैन् । अहिलेको राज्य व्यवस्था र यस्तै सोच भएका शासक प्रशासकहरूबाट स्रोतको समतामुलक बाँडफाँडको अपेक्षा नै गलत भयो कि जस्तो लाग्दैछ ।
व्याँस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोदसिंह कुँवर पनि सरकारले विशेष प्राथमिकता भने पनि यस वर्ष तिंकर सडकका लागि जम्मा १२ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्र छुट्ट्याएको खबर थाहा पाएपछि आफूहरु निराश बनेको बताउनुहुन्छ ।
उनका अनुसार यो रकम नेपाली सेनाले माग गरेको र कामको प्रकृति अनुसार निकै कम हो । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कडा चट्टान फोर्न र मेसिनहरू हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नका लागि वार्षिक कम्तीमा ३० देखि ३५ करोड बजेट माग गर्दै आएको थियो । अहिलेको सरकारले ‘विशेष प्राथमिकता’ भन्ने शब्द राखेर सीमाका जनता झुक्याउने काम गरेको कुँवरको जिकिर छ ।
व्याँसको भविष्य यही सडकसँग जोडिएको छ । सडक नपुग्दा यहाँको केही भूगोल र नागरिकसमेत नेपालले गुमाइसकेको छ । अहिले व्याँस–१ का छाङरु र तिंकरका स्थानीयहरूलाई पनि त्यही चिन्ताले सताएको छ ।
स्थानीय हेमेन्द्र बोहराका अनुसार कालापानीको मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा बारम्बार उठ्ने गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका सीमावासीको जीवनबारे कमै चर्चा हुन्छ । ‘राष्ट्रवादका नारा धेरै सुन्छौं, तर आफ्नै गाउँ पुग्न अर्को देशको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता कसैले देख्दैन,’ उनले भने ।
अहिले सडक बाटो नहुँदा आज न हामीसँग उत्तरतर्फ सहज पहुँच छ, न त त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै ठोस प्रयास नै देखिन्छ । ‘कालापानीको मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै ठाउँ पायो । धेरै भाषण भए, धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त भए । तर त्यहाँ बस्ने नागरिकहरूको जीवनमा आएको परिवर्तन के हो राज्यसँग उत्तर छैन,’ बोहराले भने ‘त्यसैले हाम्रो एउटै आग्रह छ, हामीलाई केवल नक्सामा होइन, राज्यको प्राथमिकतामा पनि समेटियोस् ।’
यहाँका नागरिकले सडक नहुँदा आफ्नै देशको भूगोलभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भारतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता छ । छांगरु तिंकर पुग्न नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसका लागि भारतको अनुमति अनिवार्य छ । यहाँ बस्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले समेत पास बनाएर भारतकै बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने विडम्बना विद्यमान छ ।
महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव, डडेल्धुरा, बैतडी हुँदै दार्चुलाको तिंकरसम्म पुग्ने यो सडक ४१३ किलोमिटर छ । यो सडकले चीनको तिंकर नाकासम्म जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सडक बनेमा कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि सबैभन्दा छोटो र सुरक्षित मार्ग हुने छ । यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी र अपि हिमालजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पु¥याउन सक्छन् ।
महाकाली करिडोर सडक योजना अन्त
