दार्चुला । दार्चुलाका ८ ओटा स्थानीय तहले जमिनको भू-उपयाेग क्षेत्र बर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ । भू उपयाेग बर्गीकरण नगर्ने स्थानीय तहकाे साउन १ गतेबाट कित्ताकाट राेकिएकाे हाे ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ बमोजिम स्थानीय तहको भू उपयोग परिषदले भू उपयोग ऐन २०७६ बमोजिम भू उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहहरुले २०८२ असार मसान्तभित्र भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेर नापी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेकाेमा ८ ओटा स्थानीय तहले जानकारी नगराएको नापी कार्यालय प्रमुख टिकेन्द्रसिह धामीले जानकारी दिए ।
जिल्लामा नौगाड गाउँपालिकाले मात्रै बाहेक भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको धामीले बताए । नेपाल सरकारले २ बर्ष पहिले नै स्थानीय तहले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेको थियाे ।
स्थानीय तहले भू उपयाेग क्षेत्र बर्गीकरण नगर्दा
सेवाग्राहीहरुलाई भने समस्या भएको छ । महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणकाम अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
सरकारले विसं २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागू गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो। उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्। नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ।
