दार्चुला । महाकाली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित दार्चुलाका बाढीपीडितले १३ वर्ष बितिसक्दा पनि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको काम अघि नबढेको भन्दै ज्ञापन बुझाएका छन् ।
महाकाली बाढी पीडित विपत् व्यवस्थापन संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै तत्काल क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन ।
२०७० साल असारको पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । बाढीका कारण सयौँ परिवार घरबारविहीन बने भने दर्जनबढि सरकारी संरचना बगेका थिए ।
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले स्थलगत अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणको प्याकेज घोषणा गरे पनि लामो समय बित्दा समेत कार्यान्वयन नभएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
बाढीपीडितको समूहले यसअघि पनि विभिन्न सरकार तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको जनाएको छ । तर पटक–पटक आश्वासन पाए पनि माग सम्बोधन नभएपछि पीडितहरू थप निराश बनेका छन् ।
माग सम्बोधनका लागि काठमाडौंमा समेत आन्दोलन गरिएको र आन्दोलनकै क्रममा एक जना पीडित देवसिंह कार्कीको निधन हुँदा पनि सरकार पीडितको माग सम्बाेधन गर्न तयार नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिले संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष समेत समस्या राख्दै आएको जनाएको छ । तर हालसम्म जायज मागप्रति सुनुवाइ नभएको भन्दै पीडितहरूले पुनः प्रधानमन्त्री बालेलन्द्र शाहसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
समितिले क्षति एकिन पुस्तिकामा उल्लेख भएको अभिलेखअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । साथै बाढीबाट घरजग्गा क्षति भएको स्थानमा हाल सरकारले सडक निर्माण तथा विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा अधिग्रहणमा परेको जग्गाको प्रचलित कानुनअनुसार उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी महाकाली नदीबाट भविष्यमा हुन सक्ने थप क्षति रोक्न तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्माण भइरहेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यालय दार्चुला सदरमुकाममै तत्काल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन समितिले माग गरेको छ ।
बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा व्यक्ति, संघसंस्था र स्वदेश–विदेशबाट संकलन भएको रकमसमेत सम्बन्धित पीडितले प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै उक्त रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत पीडितलाई उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
समितिका सचिव रघुवीर ठगुन्नाले ज्ञापनपत्रमार्फत आफ्ना माग तत्काल पूरा गर्न र माग पूरा हुन नसके सरकारलाई खबरदारी गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
