दार्चुला – दार्चुलाका नौ स्थानीय तहमध्ये नौगाड गाउँपालिकाबाहेक अन्य आठ स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । स्थानीय तहहरूले समयमै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्पन्न नगर्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको हो ।
कित्ताकाटको काम रोकिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ । ‘स्थानीय तहले समयमै कित्ताकाट बारे ध्यान नदिनु सरकारको निकै कमजोरी रह्यो’, महाकाली नगरपालिका–४ का पुष्करराज जोशीले भने, ‘नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषयमा ध्यान दिइनुपर्छ ।’ प्रमुख घर जग्गाको कारोबार हुने समयमा कित्ताकाट रोकिदा हाम्रो व्यापार व्यवसायमै असर पर्न जान्छ ।
नापी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख टिकेन्द्रसिंह धामीका अनुसार भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तभित्र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी नापी कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर नौगाड गाउँपालिकाबाहेक अन्य पालिकाले उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्दा साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट सेवा रोकिएको हो ।
भूमि प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख लक्ष्मीराज विष्टले कित्ताकाट रोकिएपछि जग्गाको किनबेचसमेत प्रभावित भएको बताए । कित्ताकाट रोकिएसँगै सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको छ । यो वर्ष राजस्व समेत प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । गत वर्ष कार्यालयले कुल एक करोड ८५ लाख, ४० हजार, ३५४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
कार्यालय प्रमुख विष्टका अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्कबाफत एक करोड ४ लाख, २७ हजार ५२१ रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले कुल ५६७ लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरेको छ । यस्तै न्यायिक दस्तुर, दण्ड, जरिवाना तथा जफतबाट कुल १५ लाख ६ सय रुपैया राजस्व संकलन भएको छ भने १५२ वटा नामसारी गरिएको छ । रोक्का दस्तुरबाफत ८५ हजार ९ सय रुपैयाँ, विविध आयतर्फ १६ लाख एक हजार ४३९ रुपैयाँ, पूजीगत लाभकरतर्फ ६१ लाख ४२ हजार ३९४ रुपैयाँ तथा सेवा शुल्क, बैंक लिलाम लगायतबाट ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका, मालिकार्जुन, अपिहिमाल, मार्मा, दुहुँ र व्यास गाउँपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएका छन् ।
महाकाली नगरपालिकाले भने एक वर्षअघि नै आवश्यक विवरण मन्त्रालयमा पठाइसकेको भए पनि स्वीकृति प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी दुई तीन महिनाभित्र प्रक्रिया सम्पन्न भई कित्ताकाट सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने छ ।
सरकारले २०७९ जेठदेखि लागू गरेको भूउपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी–खोला, सार्वजनिक उपयोगलगायत १० प्रकारका भूउपयोग क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।
स्थानीय तहले वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै सम्बन्धित क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यसैबीच अपिहिमाल गाउँपालिका, नौगाड गाउँपालिका र मालिकार्जुज गाउँपालिकामा भूमि सम्बन्धि सम्पूर्ण काम पालिकाबाटै गर्ने गरि तयारी थालिएको भुमि प्रशासन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख विष्टले बताए । उनका अनुसार तीनवटै पालिकाको स्थलगत सर्भे काम सकिएको छ । तीन वटै स्थानीय तहमा आगामी असोज १ गतेबाट सेवा दिने गरी काम भइरहेको छ ।
