आयोगको निर्देशन टेर्दैनन्, सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टले आयोगले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले नटेरेको बताएका छन् । दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा आयोजित मानव अधिकार सम्बन्धि पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना बैठकमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बताएका हुन् ।
मानव अधिकार सम्बन्धि पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहलाई विवरण माग गरिएकोमा हालसम्म प्रतिक्रिया नआएको उनले जनाए । २०७९ सालमै सबै स्थानीय तहलाई कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेका थियौं उनले भने, तर हालसम्म दुई वटा स्थानीय तहले मात्रै प्रतिउत्तर पठाएका छन् ।
खासगरी ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सबै स्थानीय तहले गरेका कामको बारेमा पत्रचार भएको थियो । पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना ०७७–०७८ देखि लागू भएर ०८१÷०८२ सम्म रहेको छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकारले मानव अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा के कस्ता कार्य भए, उल्लेखनीय कार्य के छन् भन्ने विषयमा अभिलेखीकरण गर्न विवरण माग गरेका थियौं, तर स्थानीय तहले रिस्पोन्स गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
उनले व्याङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘हामीले फेरि हाम्रो मेल बिग्रियो, इन्टरनेट चलेन भनेर पुन पठाउन सबै स्थानीय तहलाई स्मरण गराएका छौं ।’ अब त केहि प्रतिक्रिया आउँला भन्ने विश्वास छ ।
आयोगले मागेको विवरण प्राप्त नभए सम्बन्धित अधिकारीलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, सरकारलाई सहयोग गर्ने सवालमा कमजोरी ठान्न हुँदैन् । यो मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले सरकार पक्ष भएर गरिएका प्रतिबद्धता अुनसार काम गर्नुपर्छ । आयोगले यसको अनुगमन गर्ने पाटो छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि जिल्लास्तरमा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रहने गरी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा नगर प्रमुखको अध्यक्ष रहने गरी समन्वय समितिको व्यवस्था छ । तर हालसम्म स्थानीयस्तरमा समन्वय समिति समेत गठन हुन सकेका छैनन् ।
खलंगामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले मानव अधिकारको विषय वस्तु गम्भीर भएको भन्दै सम्वेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महाकाली नगर प्रमुख नरसिह चैसिरले स्थानीय तहले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए । उनले भने ‘धेरै क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छौं, अभिलेख पठाउने सन्दर्भमा कमीकमजोरी भएको भए सुधार गर्दै पठाउन शाखालाई भन्छु ।’
महाकाली नगरपालिका योजना शाखा प्रमुख युवराज जोशीले विषयवस्तुले मागेको विवरण बुझ्न नसकेकै कारण विवरण पठाउन ढिलाई भएको भन्दै चाडै आयोगले मागेको विवरण पठाउने बचन दिए ।