लक्ष्मी विक
१. विषय प्रवेश
कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास आर्थिक तथा सामाजिक विकासका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । संघ तथा प्रदेशका पञ्चवर्षीय योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा अपेक्षित प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका करिब ६०० योजनाका लागि झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । के मन्दिरमा लगानी गरेर मात्र पर्यटनको विकास हुन्छ ? के यसबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सम्भव हुन्छ ? धार्मिक आस्था र सम्पदाको संरक्षण आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । तर, प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा पाँचदेखि सातवटा ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलको संरक्षण र विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाई सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा गाउँगाउँ तथा टोलटोलमा मन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनु विकासका अन्य प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, उद्योग तथा पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय आवास तथा पर्यटकीय स्थलसम्म सहज यातायातको व्यवस्था आवश्यक पूर्वाधार हुन् । प्रदेशका अधिकांश पर्यटकीय स्थलमा गुणस्तरीय पर्यटकीय आवास गृह तथा यातायात सेवाको अभाव छ । यसका कारण पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुग्न र त्यहाँ बसाइ व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । गाउँमा पाँच जना पर्यटक आए पनि उनीहरूका लागि खाने, बस्ने र आवतजावत गर्ने पर्याप्त सुविधा छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश तथा ठूला सहरतर्फ पलायन भइरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य ३, रणनीति १ मा उल्लेख भएअनुसार सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमार्फत दिगो र समावेशी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही उद्देश्यअनुरूप दार्चुलाका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जोलजिवी सामुदायिक पर्यटकीय होमस्टेसँग सामुदायिक साझेदारीमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा ‘प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजना’ अन्तर्गत ‘मालिकार्जुन–७’ शीर्षकमा दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२. समस्या विश्लेषण र औचित्य
सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लास्थित मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नं. ७, जोलजिवी नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा अवस्थित छ । प्राकृतिक रूपमा नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकाली तथा गौरी नदीको संगमस्थल रहेको जोलजिवी महाकाली करिडोरले छोएको क्षेत्र हो । नेपाल, भारत र चीनबीचको ऐतिहासिक व्यापारिक महत्त्व बोकेको जोलजिवी मेला लाग्ने स्थल हुनुका साथै कैलाश मानसरोवर जाने मार्गमा समेत यो क्षेत्र अवस्थित छ ।
दार्चुलाका सीमावर्ती गाउँहरू बाकु, उकु र जोलजिवीमा महाकाली करिडोरको सडक पुगे पनि नियमित यातायात सेवाको अभाव छ । सवारीसाधनको अभावमा यहाँका नागरिक सदरमुकाम तथा गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यस क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय स्थल मालिकार्जुनधाम, उकु महल, अपिहिमाल बेसक्याम्प, व्यास गाउँपालिकाको तिंकर, छाङरु लगायतका स्थानमा पुग्न नियमित यातायात सेवा सञ्चालन नहुँदा पर्यटकको आवागमनमा समेत समस्या भइरहेको छ ।
यस क्षेत्रमा महाकाली करिडोर तथा महाकाली लोकमार्गजस्ता सडक पूर्वाधार रहेका छन् । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको आवागमनको सम्भावना छ । कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकका लागि समेत जोलजिवीलाई प्रवेशद्वार तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ ।
यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि, दिगोपना र रोजगारी सिर्जनाका लागि ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्यटक ओसारपसार गर्न यातायातका साधनको व्यवस्थापन, पर्यटक सूचना केन्द्रको स्थापना तथा आवश्यक सेवा सुविधाको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोलजिवी सामुदायिक पर्यटकीय होमस्टेले पर्यटकीय आवास गृह सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनामार्फत नियमित यातायात सेवा सञ्चालन तथा ‘दार्चुला दर्शन’ कार्यक्रम अघि बढाउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस योजनाको औचित्यलाई आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
क. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई रोजगारी सिर्जना
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, परम्परागत व्यवसाय तथा साना घरेलु उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई पर्यटनसँग जोड्न सके स्थानीय उत्पादन र सेवाको माग बढाउन सकिन्छ । पर्यटकको आवागमनसँगै आवास, खानपिन, यातायात, पर्यटक गाइड, हस्तकला, कृषि उपज तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतिका माध्यमबाट स्थानीय आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी स्थानीय पुँजी र श्रमलाई गाउँमै परिचालन गर्ने अवसर सिर्जना गर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको अभाव युवा पलायनको प्रमुख चुनौती हो। पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय युवाले यातायात सञ्चालन, पर्यटक गाइड, होटल तथा होमस्टे व्यवस्थापन, कृषि पर्यटन, हस्तकला र अन्य सेवा क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । विशेषगरी महिला, दलित, विपन्न तथा पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकतासहित रोजगारीमा सहभागी गराउन सके पर्यटन सामाजिक तथा आर्थिक समावेशीकरणको माध्यम बन्न सक्छ ।
ख. प्रदेश सरकार र सामुदायिक साझेदारीको प्रवद्र्धन
विकासका सबै काम सरकारी लगानीबाट मात्र सम्भव हुँदैन। स्थानीय समुदायसँग रहेको जग्गा, श्रम, सीप, पुँजी तथा व्यवस्थापकीय क्षमतालाई सरकारी लगानीसँग जोड्न आवश्यक छ ।
जोलजिवी सामुदायिक पर्यटकीय होमस्टेका सदस्य श्री छेपरराम लोहारले महाकाली करिडोरसँग जोडिएको एक रोपनी जग्गा समुदायलाई उपलब्ध गराउनुभएको छ । सोही जग्गामा प्रदेश सरकारको अनुदानमा जोलजिवी सामुदायिक पर्यटकीय आवास गृह निर्माण भइरहेको छ ।
प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनाका लागि प्रदेश सरकारको ९० प्रतिशत अनुदान र समुदायको १० प्रतिशत लागत साझेदारीको अवधारणा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले समुदायलाई विकासको उपभोक्ता मात्र नभई लगानीकर्ता, सञ्चालक तथा प्रतिफल प्राप्त गर्ने साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार गर्छ ।
ग. स्थानीय स्रोत, साधन र सम्पदाको संरक्षण तथा उपयोग
पर्यटन विकासले प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । स्थानीय भाषा, भेषभूषा, कला, संस्कृति, परम्परागत सीप तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई पर्यटकीय गतिविधिसँग जोड्दा तिनको संरक्षण र आर्थिक उपयोग दुवै सम्भव हुन्छ ।
दार्चुला जिल्लाका सीमावर्ती गाउँहरूमा सडक निर्माण भए पनि यातायातका साधन तथा सेवा सुविधाको अभाव छ । लाली, बाकु, उकु र जोलजिवी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक सदरमुकाम तथा गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्न भारतीय मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यस्ता क्षेत्रमा नियमित यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मात्र नभई स्थानीय नागरिकको आवागमन, सेवा पहुँच तथा आर्थिक गतिविधिका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ ।
म तराईमा जन्मिएर हुर्किएको भए पनि यस क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएपछि सीमाक्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएका समस्या विगत २० वर्षदेखि नजिकबाट देख्दै र बुझ्दै आएको छु । सडक, सदन तथा सार्वजनिक मञ्चहरूमा यी समस्याबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको विषय यहाँका आम समुदायलाई अवगत नै छ । यहाँका नागरिक बिरामी पर्दा एम्बुलेन्ससमेत उपलब्ध हुँदैन । सदरमुकाम तथा धनगढीसम्म पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस क्षेत्रका नागरिकको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक यातायात सञ्चालन गराउने र पर्यटनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने अवधारणासहित यो योजना अघि सारिएको हो ।
पर्यटन विकासका लागि पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सहज पहुँच र गन्तव्यमा आवश्यक सेवा सुविधाको उपलब्धता अनिवार्य हुन्छ । सुदूरपश्चिमका धेरै पर्यटकीय स्थलमा सडक पुगे पनि नियमित सार्वजनिक तथा पर्यटकीय यातायात सेवाको अभाव छ । यस योजनाअन्तर्गत नियमित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि कालो नम्बर प्लेटका मिनिबस वा हायस तथा पर्यटकीय भ्रमण प्याकेज सञ्चालनका लागि स्कार्पियो वा जिप खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पर्यटन विकास भनेको पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने विषय मात्र होइन । पर्यटकलाई बस्ने, खाने तथा सुरक्षित रूपमा समय बिताउने सुविधा पनि आवश्यक हुन्छ । जोलजिवी क्षेत्रमा पर्यटकको आवास तथा खानपिन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक पर्यटकीय आवास गृह सञ्चालन गरिनेछ ।
ग्रामीण पर्यटनको महत्वपूर्ण आधार स्थानीय कृषि उत्पादन हो । पर्यटकलाई स्थानीय धान, कोदो, मकै, माछा, फलफूल तथा परम्परागत परिकार उपलब्ध गराउन सके किसानको उत्पादनले बजार पाउन सक्छ । त्यसैगरी वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्रचारप्रसारमार्फत दार्चुलाका पर्यटकीय गन्तव्यलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउन सकिन्छ ।
३. दार्चुला दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन
दार्चुलाका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकीकृत भ्रमण प्याकेजमा समेटेर ‘दार्चुला दर्शन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत निम्न पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेट्न सकिन्छ ।
– जोलजिवी मेला तथा महाकाली–गौरी नदीको संगमस्थल ।
– मालिकार्जुनधाम ।
– उकु महल तथा प्राचीन मन्दिरहरू ।
– अपिहिमाल तथा अपिहिमाल बेसक्याम्प ।
– व्यास गाउँपालिकाको तिंकर तथा छाङरु ।
– कालापानी क्षेत्र तथा आसपासका पर्यटकीय गन्तव्य ।
यी गन्तव्यलाई यातायात, आवास, खानपिन तथा स्थानीय गाइड सेवासहितको भ्रमण प्याकेजमा समेट्न सकिन्छ। धनगढी, महेन्द्रनगर तथा भारतबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी विभिन्न भ्रमण प्याकेजको अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ ।
यसरी दार्चुलालाई एक वा दुईवटा धार्मिक स्थलमा मात्र सीमित नगरी प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक पर्यटनको संयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
४. जोलजिवी अन्तर्राष्ट्रिय मेलालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास
करिब २०० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको जोलजिवी मेलामा नेपाल, भारत तथा चीनका व्यापारीहरूको सहभागिता रहने गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। यस मेलाको ऐतिहासिक तथा व्यापारिक महत्त्वलाई आधुनिक पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ ।
मेलामा स्थानीय कृषि उपज, हस्तकला, घरेलु उत्पादन, सांस्कृतिक प्रस्तुति, लोकनृत्य तथा परम्परागत सीपको प्रदर्शन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा सीमावर्ती पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यस मेलालाई साझा सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय उत्सवका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना छ ।
अपिहिमाल, व्यास क्षेत्र, महाकाली नदीको प्राकृतिक संगम तथा हिमाली भूगोलले प्रकृति अवलोकन, पदयात्रा तथा साहसिक जलयात्रा पर्यटनका सम्भावना बोकेका छन्। आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षणको व्यवस्था गरी यी क्षेत्रलाई व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
ऐतिहासिक जोलजिवी मेलालाई समयानुकूल पर्यटन, संस्कृति तथा स्थानीय उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । करिब दुई सय वर्षको व्यापारिक तथा सांस्कृतिक इतिहास बोकेको यस मेलाको बदलिँदो स्वरूपलाई पर्यटन विकाससँग जोड्न सकिन्छ । पर्यटकलाई गन्तव्य, यातायात, आवास, खानपिन, भ्रमण मार्ग तथा शुल्कसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना आवश्यक छ ।

५. रोजगारीका सम्भावित क्षेत्र
प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनाले पर्यटन व्यवसायलाई स्थानीय रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सक्छ। यस योजनाबाट रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने प्रमुख क्षेत्रहरू निम्न छन् ।
क. ग्रामीण सामुदायिक यातायात सेवाः चालक, सहचालक, सवारी व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भारका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।
ख. जोलजिवी सामुदायिक पर्यटकीय आवास गृहः आवास गृहको व्यवस्थापन, खाना पकाउने, सरसफाइ तथा आतिथ्य सेवामार्फत स्थानीयले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् ।
ग. पर्यटक गाइडः स्थानीय गाइड, भ्रमण व्यवस्थापन तथा पर्यटक सूचना सेवाका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ।
घ. कृषि पर्यटनः स्थानीय खाद्यान्न, फलफूल, माछा तथा तरकारी उत्पादन र बजारीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
ङ. हस्तकला तथा परम्परागत सीपः आरनबाट कृषि औजार निर्माण, निगालोबाट घरेलु सामग्री उत्पादन तथा काठबाट स्थानीय हस्तकलाका सामग्री निर्माण गरी आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
च. सांस्कृतिक पर्यटनः देउडा, झोडा, चाँचरी, दमाहा तथा अन्य स्थानीय सांस्कृतिक प्रस्तुतिका माध्यमबाट कलाकार तथा संस्कृतिकर्मीले रोजगारी र आम्दानीको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
छ. डिजिटल पर्यटनः वेबसाइट निर्माण, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन, डिजिटल प्रचारप्रसार तथा अनलाइन बुकिङ सेवाका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यसबाट स्थानीय महिला, युवा, किसान, दलित, कालिगड तथा श्रमिकको आर्थिक सहभागिता बढाउन सकिन्छ।
६. योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय
कार्यक्रमको सफलता सुनिश्चित गर्न केही महत्त्वपूर्ण विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
पहिलो, प्रदेश सरकार र सामुदायिक संस्थाबीचको साझेदारी सम्झौता पारदर्शी तथा कानुनसम्मत हुनुपर्छ ।
दोस्रो, सरकारी अनुदान र समुदायको लागत साझेदारीमा खरिद गरिने सवारीसाधनको स्वामित्व, दर्ता, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, बीमा, कर तथा आम्दानी–खर्चको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, सवारीसाधन खरिद गरेर मात्र योजना सफल हुँदैन । नियमित सञ्चालनका लागि यात्रु तथा पर्यटकको माग, रुट, भाडादर, सञ्चालन खर्च र आम्दानीको व्यावसायिक अध्ययन गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
चौथो, होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, रोजगारी सिर्जनामा महिला, दलित, युवा तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
छैटौँ, योजना सञ्चालनबाट प्राप्त आम्दानी, खर्च, रोजगारी तथा उपलब्धिको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन र सामाजिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
सातौँ, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक संस्थाबीच नियमित समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७. प्रदेश सरकारको नीतिगत दायित्व
प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनालाई एउटा स्थानीय योजनाका रूपमा मात्र नहेरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने नमुना कार्यक्रमका रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले यस योजनालाई दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेखित सरकार–सामुदायिक साझेदारीमार्फत दिगो तथा समावेशी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, कार्यविधि, बजेट, प्राविधिक सहयोग तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका आधारमा प्रदेशका अन्य सम्भावनायुक्त ग्रामीण तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिन्छ ।
८. निष्कर्ष
प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । दार्चुलाको जोलजिवीलाई केन्द्र बनाएर अघि सारिएको यस अवधारणाले ऐतिहासिक व्यापारिक मेलाको बदलिँदो स्वरूपलाई पर्यटनसँग जोड्ने, स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने, सामुदायिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।
यस योजनाको वास्तविक उपलब्धि सरकारी अनुदान खर्च हुनु वा भौतिक संरचना निर्माण हुनु मात्र होइन। यसबाट स्थानीय नागरिकको आम्दानी बढ्नु, युवाले गाउँमै रोजगारी पाउनु, महिलाको आर्थिक सहभागिता बढ्नु, दलित तथा पछाडि परेका समुदायले विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नु र स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनु हो ।
प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनाले सामुदायिक समाजवादको अभ्यास र प्रयोगका लागि सामुदायिक स्वामित्व, सामूहिक लगानी तथा सामूहिक प्रतिफलको अवधारणालाई पारदर्शी र व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग जोड्न सके यो कार्यक्रम सामुदायिक पर्यटन विकासको अनुकरणीय नमुना बन्न सक्छ।
यस कारण प्रदेश सरकारले प्रदेश ग्रामीण पर्यटन रोजगार योजनालाई आवश्यक कार्यविधि, बजेट, प्राविधिक सहयोग तथा प्रभावकारी अनुगमनसहित समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। साथै, जोलजिवीलाई केन्द्र बनाएर मालिकार्जुन धार्मिक क्षेत्र, उकु महलको पुनर्निर्माण, अपिहिमाल तथा व्यास क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यलाई एकीकृत पर्यटन सञ्जालमा जोड्नुपर्छ ।
यसरी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र समुदायबीचको सहकार्यबाट दार्चुलाको पर्यटन विकासलाई स्थानीय रोजगारी, उत्पादन वृद्धि तथा आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ।
९. स्रोत सामग्री
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०८३–२०८८)।

२. लक्ष्मी विक, प्रदेश सभा सदस्यः पर्यटनसँग सम्बन्धित वार्षिक कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३ मा दिइएको सुझावपत्र तथा प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा व्यक्त मन्तव्यहरू।
३. डी.आर. लोहारः जोलजिवी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको बदलिँदो स्वरूप र पर्यटन विकासको सम्भावना ।
लेखक : लक्ष्मी विक
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री हुन् ।











