तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको ऐतिहासिक कालापत्थर क्याबनेट बैठकबाट २०६७ सालमा अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र घोषण भयो । दार्चुलाका साविकका २१ गाविस समेटेर बनेको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र परिषद गठन गर्न पाँच वर्ष लाग्यो ।
२०७१ सालमा अपि नाम्पा संरक्षण परिषद गठनमा राजनीतिक हानथाप भयो । तर त्यो परिषदको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७७ साउन १४ गते सकियो । त्यसयता संरक्षण क्षेत्रमा परिषद पुर्नगठन हुन सकेको छैन् ।
अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय व्यवस्थापन परिषद्विहिन हुँदा जडिबुटी व्यवस्थापन कार्ययोजना तथा संरक्षण क्षेत्र पञ्चवर्षिय व्यवस्थापन योजना, यार्सागुम्बा कार्यविधि लगायतका परिषदले गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण कामहरु अलपत्र परेका छन् ।
अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका संरक्षण अधिकृत विनयकुमार झा परिषद पुर्नगठनको लागि यो बिचमा पहलमा कमी हुँदा अन्यौलता देखिएको बताउँछन् । आफु आएयता परिषद पुर्नगठनको लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिसँग बसेर छलफल सुरु गरेको छु, उनले भने, छिट्टै परिषद् पुर्नगठन हुने विश्वास छ ।
जनताको काम गर्ने भनेकै परिषदको म्यान्डेट अनुसार हो । परिषद्विहिन हुँदा कार्यालयलाई संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । निर्णय गर्न, विभिन्न कार्यविधि निर्माण गर्ने काम रोकिएका छन् । पर्यापर्यटन र जडिबुटीको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो अपि नाम्पा । यसलाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै जनताले संरक्षण क्षेत्रको अनुभूति गर्न सक्छन् ।
परिषद् पुर्नःगठनका लागि जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुका प्रमुखहरुसँग २०८१ साल असार २८ गते बैठक बसेर केहि साझा धारणा तय गरिएको छ । बैठकले अब परिषदलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा सुझाव लिने काम भएको उनले बताए ।
संघीयता पछि स्थानीय तहमा परिषद पुर्नगठन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा समस्या देखिन्छ । पछिल्लो बसाई पछि राजनीतिक दलहरुबीच आठ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर समिति पुर्नगठन गर्ने विषयमा सहमति नजिक छ ।
पछिल्लो प्रस्तावअनुसार ब्याँस गाउँपालिका र अपिहिमाल गाउँपालिकालाई कोर क्षेत्र मानेर २।२ वटा समिति गठन गर्ने दलहरुबीच करिब सहमति छ । यस्तै मार्मा, नौगाड र दुहुँ गाउँपालिकामा १।१ तथा महाकाली नगरपालिकामा १ वटा समिति गठन हुनेछन् ।
परिषद गठन ढिलाई हुनुमा राजनीतिक सहमति नहुनु प्रमुख कारण हो, अपि नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषदका निर्वतमान अध्यक्ष चक्रसिह ह्याकीले भने । सबैले आ–आफ्नो जोड घटाउ गर्दा समस्या भएको हो । ढिलै भएपनि सम्वादको थालनी गरिएको छ । केहि न केहि निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।
भारत र चीनसंग सीमा जोडिएको दार्चुलाको एक हजार ९०३ वर्ग किलोमिटर फैलिएको उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ ।
