पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तेस्रोपटक चीन भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नसाथ भारत पुग्ने उनको चाहना पूरा गरी अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोेधन गर्दै ८ दिने चीन भ्रमण गरी संघीय संसद्मा विदेश भ्रमणका सफलताका गाथा सुनाइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका बेला जारी भएको १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यका बुँदाहरू विभिन्न कोणबाट केलाइँदैछ। प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा बढ्दै गरेको सार्वजनिक ऋणको भार, बढ्दै गरेको नेपाली ‘युवा पलायन’ को तीव्रतामा केन्द्रित हुनैपर्ने बहसलाई भूराजनीतिक विषयवस्तुले बिस्थापित गरिरहेको भान हुन्छ।
नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै देश भ्रमण गरे पनि नेपालको वैश्विक वा भूराजनीतिक हैसियतमा खासै फरक नपर्ला। त्यो भनेको ‘नेपाल कसैको अहित गर्दैन, सबैसँग सहकार्य गर्छ’, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मान्यताको सार हो।
देशका अहिले आधा दर्जन राजनीतिक दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ जसका मुख्य घटक हुन् नेपाली कांगे्रस र माओवादी केन्द्र। बाँकी दललाई हैसियतअनुसारको हिस्सेदारी दिइएको छ। दाहालको चीन भ्रमणको सफलताको गाथाबारे कांग्रेसबाट परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा रहनुभएका एनपी साउदले पनि दाहालको चीन भ्रमण ‘प्रचण्ड सफल’ भएको दाबीसहितको अभिव्यक्ति मिडियामार्फत दिएका छन्।
चीनसँग भएका १३ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७, जसमा चीनको रहस्यमय बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। चीन भ्रमणभन्दा पहिलासम्म कांगे्रस बिआरआई ऋण हो कि अनुदान भन्ने भ्रममै रहेको बुझिन्छ।
२०७८ सालमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला कांगे्रस नेतृत्वको सरकारले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गरेको थिएन। सभापति शेरबहादुर देउवाको दलिल थियो-‘नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋणबाहेक कुनै किसिमको व्यावसायिक ऋण नलिने।’
के प्रचण्ड सरकारमा ‘डि–फ्याक्टो प्रधानमन्त्री’ का रूपमा रहेका देउवाले बिआरआईमा विज्ञता प्राप्त गरिसके? गठबन्धन सरकार जोगाउने नाममा कांगे्रस दिग्भ्रमित भएको अभिनय गरेको हुँदो हो। तर बिआरआईबारे बुझ्न चाहने जोकोहीका लागि पनि यो एउटा प्रश्न हो।
हुन त नेपालमा राष्ट्रवाद एउटा यस्तो खास्टो हो जसले कुनै पनि विषयवस्तुको गम्भीरता ढाक्न प्रयोग हुन्छ। अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो।
