धनगढीः सुदूरपश्चिमसरकारको विपत् प्रतिकार्य योजना लागु भएको छ। विपत्को विश्लेषण, पूर्वतयारी, विपत्को समयमा गरिने खोज तथा उद्धार एवं विपत्पश्चात् प्रभावितको व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन विपत् प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले लागु गरेको हो।
योजनामा मानवीय सहयोग एवं पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना क्षेत्रमा गर्न सकिने विषयसमेत समावेश गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७७ सालदेखि विपत् प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
यस वर्ष केही ढिलो गरी कार्ययोजना तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्ययोजनाले बाढीपहिरो र अन्य पानीजन्य प्रकोपको सम्भावित क्षति आकलन गर्न तथा आपत्कालीन अवस्थामा कुन कुन निकायलाई कसरी परिचालित गर्ने भन्ने विषयमा सहजीकरण हुने मन्त्रालयले बताएको छ।
जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारी कसरी गर्ने, घटना हुनेबित्तिकै कसरी प्रतिकार्य गर्ने जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिएको छ। सरोकारवाला निकायसँगको छलफल, प्राविधिक विश्लेषण र विगतको अनुभवका आधारमा जोखिम आकलन गरेर त्यसको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको स्पष्ट खाका कार्ययोजनामा समेटिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश विपत्को हिसाबले उच्च जोखिममा छ। मनसुनको समयमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरोलगायतका अन्य पानीजन्य विपत्का कारण जनधनको क्षति हुने गरेको छ। कमजोर भौगर्भिक बनावट भएका पहाडका फेदीहरू र चुरे क्षेत्रबाट बगेर आएको बालुवा तथा ग्राभेल थुप्रिनाले बस्ती तथा कृषियोग्य जमिन कटान हुने गरेको विपत् प्रतिकार्य योजनामा छ।
कर्णाली र महाकाली नदी एवं अन्य सहायक नदी र महाभारत तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका नदीनाला तथा खोल्साहरूले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई प्रभावित गरेका छन्। जमिन कटान, भूक्षय, भूस्खलनबाट पहाडी जिल्लाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।