२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा एक बालक र प्रहरीसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यो घटना भएको बिहीबार आठ वर्ष पुरा भएको छ । घटनाको मुख्य दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी आममाफी पाएसँगै रिहा भइसकेका छन् । सो घटनामा मुछिएकाहरू केही अझै जेलमा छन् भने केहीमाथि मुद्दा कायमै छ ।
नेपाली राजनीतिमा पीडादायी घटनाको रूपमा लिइने टिकापुर घटनाको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाई पनि सकेको छ । तर हालसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक गर्नका लागि थरुहट तथा मधेसबाट दबाब नदिइएको होइन, यद्यपि आयोगको प्रतिवेदन गोप्य नै राखिएको छ ।
प्रस्तुत छ, आजकै दिन भएको टिकापुर घटनाका सम्झनामा रातोपाटीका लागि एसके यादवले आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
कैलालीको टिकापुरमा घटना भएको आज आठ वर्ष पुरा भएको छ । घटनाबारे छानबिन गर्न तपाईंको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको थियो । आजको दिनमा त्यो घटनालाई कसरी सम्झिनु हुन्छ
–घटना भएको दिन म त्यहाँ थिइनँ । म काठमाडौँमै थिएँ । घटनालाई मैले प्रत्यक्ष नदेखे पनि पछि समाचारको रूपमा सुनियो र बुझियो । यसरी बुझ्दा त्यो साह्रै नराम्रो घटना थियो ।
टिकापुरका जनताले आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । उनीहरुले कसैलाई नराम्रो गर्ने भावनाले आन्दोलन गरिरहेका थिएनन् भनेर हामीले बुझेका थियौँ । पछि मेरै नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन लगायत थारु आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोगबाट छानबिन तथा अध्ययन गर्दा पनि सो कुरा थाहा पाएका थियौँ ।
त्यही आन्दोलनको क्रममा अप्रिय घटना भयो । तर त्यो घटनासँग आन्दोलन गर्नेहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थिएन ।
अध्ययनको क्रममा त्यो घटनाको बारेमा तपाईंले के बुझ्नु भयो रु कसरी भएको थियो त्यो घटना
–हामीले अध्ययन गर्दा थाहा पाएको कुरा भनेको त्यहाँ भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । आन्दोलनकारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नै निस्केका थिए । तर त्यहाँ रहेका प्रहरीमाथि अर्को कुनै समूहले घरेलु हतियार लिएर आक्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ । आक्रमणबाट सिनियर प्रहरीहरू मारिए, जनताको घरमा लुटपाट गरियो, आगो लगाइयो । ती सबै कुरा दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।
आन्दोलनकारीहरू पशुहाटतिर बसेका थिए । त्यो घटना पशुहाटभन्दा लगभग आधा किलोमिटर टाढा भएको रहेको छ । घटनामा सिर्फ घरेलु हतियार प्रयोग भएका छन् र त्यहाँ प्रहरीहरू मारिएका छन् ।
तपाईंले ‘शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन भनिरहनु भएको छ, तर त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आठ जनाको हत्या कसरी भयो त
–मैले अघि पनि भनेँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरू पशुहाटतिर बसेका थिए । अर्को समूहले गरेको आक्रमणबाट यो घटना भएको हो । म फेरि भन्छु, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूबाट यो घटना गराइएको होइन । त्यो घटना उनीहरूबाट योजनाबद्ध तरिकाले भएको होइन ।
आन्दोलनकारीसँग सम्बन्धै नराख्ने कुनै समूहले घरेलु हातहतियार लिएर प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको देखिन्छ । आयोगबाट जाँचबुझका लागि जाँदा त्यहाँका अधिकांश व्यक्तिहरूले अपसोच प्रकट गरेका छन् । जुन घटना भएको छ, त्यो नहुनुपर्ने थियो । यो घटनाका कारण थुप्रै निर्दोषमाथि मुद्दा लागेको छ । निर्दोषमाथि मुद्दा नलागोस् र दोषीहरू पनि नउम्किउन् भन्ने त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको चाहना रहेको हामीले पाएका थियौँ ।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेका कारणले हामीले त्यसमा धेरै केरकार गर्ने आवश्यकता ठानेनौँ तर त्यहाँका जनता पनि यो पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै आउनुभएको थियो । सत्यतथ्य अनुसन्धान भयो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ भन्ने उहाँहरूको बुझाई थियो । छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन हामी पनि सहयोग गर्छौँ । तर जो दोषी छैन उनीहरूलाई फसाउनु हुँदैन, तर यहाँ थुप्रै निर्दोषलाई फसाइएको उहाँहरूको भनाई थियो ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूले त्यो घटना नगराएको भन्नुभयो, अर्कै समूह रहेको पनि भन्नुभयो । तपाईंहरुले अध्ययन गर्दा त्यो समूह कहाँको थियो रु को–को थिए भन्ने कुुरा फेला पार्नुभएन
–हामीले व्यक्ति–व्यक्तिबारे अध्ययन गरेनौँ । फेरि त्यो घटनाको बारेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । आयोगको कार्यक्षेत्र भनेको कुनै पनि घटनाको तथ्यगत अध्ययन गर्ने हो । प्रहरीले गर्ने काम आयोगले गर्दैन । आपराधिक क्रियाकलाप जो कि फौजदारी सरकारवादी अभियोगसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । अदालतले गरेको कामलाई त्यसै प्रमाणको रूपमा लिँदैन । त्यसको परीक्षण गरेर मात्र प्रमाणको रूपमा लिन्छ । मुद्दा चलाउनका लागि आयोगले अनुसन्धान गर्दैन, सरकारलाई सत्य तथ्य के हो त्यसको बारेमा जानकारी गराउनका लागि जाँचबुझ गरेको हुन्छ ।
तपाईंसँग अहिले जति पनि कुराकानी भयो, त्यसबाट यो बुझिन्छ कि टिकापुर घटनामा जति जनामाथि मुद्दा चलेको छ, जति जना जेलमा छन्, ती सबै निर्दोष हुन् । के सबै निर्दोष नै हुन् त
–सबै निर्दोष हुन् भनेर पनि कसरी भन्ने रु सबै निर्दोष हुन् भन्ने कुरा होइन । तर त्यहाँका बासिन्दाको भनाई के थियो भने कोही दोषीहरू पनि परेका होलान्, तर त्यसमा निर्दोष मान्छेको नाम पनि राखिएको छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान पुनः हुनुपर्छ ।
जुन मुद्दा दायर भएको छ, अनुसन्धान भएको छ, त्यो निष्पक्षरुपमा नभएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । यसमा धेरैलाई जानीजानी फसाइएको छ । जुन मान्छेको त्यहाँ उपस्थिति थिएन, त्यस्ता मान्छेहरूको नाम पनि मुद्दामा परेको छ ।
जब–जब टिकापुर घटनाका नाम आउँछ तब तब रेशम चौधरीको नाम आउँछ नै । त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार नै रेशम चौधरी हो भनेर राज्यले नै भनेको छ । तपाईंको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ
–रेशम चौधरी वारदात ९घटना भएको ठाउँ० मा अनुपस्थित हुनुहुन्छ । अभियोग पत्रबाट पनि त्यो कुरा देखिन्छ । जुन व्यक्ति त्यहाँ छदै थिएन भने त्यसमाथि कसरी मुद्दा चल्यो सोचनीय कुरा हो । तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारण हामीले धेरै कुरा गरेनौँ, भन्नुपर्ने कुरा मात्र भनेका हौँ ।
अदालतको फैसला पनि आएको छ । निर्णयको विरुद्धमा केही भन्नु छैन र बोल्नु पनि हुँदैन । तर हामीले पनि त्यहाँ कुराहरू हेर्यौँ, त्यसको आधारमा भन्ने हो भने रेशम चौधरी त्यहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसले रेशम चौधरीको त्यस घटनामा संलग्न छ भनेर भन्न गाह्रो छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले हामी त्यो मान्छे निर्दोष हो वा दोषी हो भनी प्रतिवेदनमा भन्न सकेनौँ । अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र गइसकेको विषयमा हामीले आफ्नो ओपेनियन दिन मिल्दैन थियो ।
आयोगको कुरालाई एक छिन साइड लगाएर कुरा गरौँ तपाई सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ । न्यायाधीशको रूपमा रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्दा उहाँमाथि पूर्वाग्रही निर्णय भएको हो
–अदालतको फैसलामाथि म टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मैले सुनेको कुरा मात्र भनेको हुँ । मैले मिसिल पनि हेरेको छैन । कुन के आधारमा फैसला भएको छ, त्यसको अध्ययन गरेको छैन । समालोचनात्मक दृष्टिकोणले त्यसलाई हेर्न मिल्छ । तर अदालतको निर्णय गलत हो वा सही हो भन्ने अवस्थामा म छैन । जति कुरा सुनेको छु, बुझेको छु त्यसको आधारमा भन्ने हो भने घटनास्थलमा रेशम चौधरी हुनुहुन्थेन । त्यो आन्दोलनकारीबाट भएको योजनाबद्ध हत्या होइन ।
मैले यो पनि सुनेको छु कि रेशम चौधरीले त्यहाँका मान्छेसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ रे । टेलिफोनमा कुरा गर्दा त्यही अपराधसँग सम्बन्धित कुरा भइरहेका थिए भन्ने पनि होइन । टेलिफोनमा त यो गलत काम भयो, यो नगर, हुन नदेऊ भन्न पनि सक्छन् नि । रेशम चौधरीले घटना गराउनकै लागि फोन गरेको हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार के हो
यी सबै कुरा मैले बाहिरबाट सुनेको हुँ । अदालतलाई निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ, अधिकार छ तर अदालतलाई पनि बाहिरबाट हेर्ने जनता छ, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू छन् ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न किन हिचकिचाई रहेको छ त
–सार्वजनिक गर्ने काम सरकार हो । यसमा हिचकिचाहट किन छ रु त्यसको जवाफ सरकारले नै दिने हो । तर त्यो प्रतिवेदनले कुनै नराम्रो कुरा भनेकै छैन । न देशको हितको विपरीत कुरा गरिएको छ, न लोकतन्त्रको हित विपरीत कुरा गरिएको छ ।
म स्पष्ट रूपले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको हित विपरीत एक शब्द पनि लेखिएको छैन । नेपालको अखण्डताको विपरीत कुनै कुरा छैन । बरु त्यसमा देशको अखण्डता कसरी कायम रहन्छ, भेदभावरहित समाज कसरी निर्माण गर्ने, पहाडका र तराईका जनता आपसमा कसरी मिलेर बस्न सक्छन्, तराईका भेदभावका शिकार छन् तिनीहरूलाई कसरी त्यसबाट छुटकारा मिल्छ, समावेशीकरण कसरी हुन्छ जस्ता विषयमा सुझावहरू दिइएको छ ।
यहाँसम्म कि कसैलाई दोषी पनि भनिएको छैन । फलानोमाथि कारबाही गर पनि भनिएको छैन । सिर्फ तथ्यगत कुरा भनिएको छ, घटना कसरी भयो, त्यहाँ को को उपस्थित थिए, वस्तुस्थिति कस्तो थियो भन्ने बारेमा कुरा राखिएको छ । कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग छ भनिएको छ, तर कारबाही गर्नुपर्छ भनी भनिएको छैन ।
सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले समय समयमा सम्झौता गर्नुभएको छ कि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ । त्यो सम्झौता पत्रको आधारमा केही नेताजीहरू मन्त्री पनि बन्नुभयो, तर मन्त्री भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गराउन सक्नुभएको छैन ।
भन्नाले लाल आयोगलाई राजनीतिक औजार बनाइयो
–राजनीतिक औजार लाल आयोग होइन, तर नेताहरूले यसको आडमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने कोसिस गर्नुभयो । लाल आयोग राजनीतिक दृष्टिकोणले अगाडि बढेको थिएन । आयोगको प्रतिवेदन कुनै पार्टीको पक्षमा छैन, कुनै जाति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा छैन । सबैलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्दा कुनै जातिको पक्षको कुरा भएन नि त । समावेशीको कुरा गर्दा कुनै जातीको भएन नि त । यो त पुरै देशको हितको कुरा भयो नि । कुनै पार्टीको पक्षमा भन्दा लोकतन्त्रको पक्षमा छ भनी बुझ्नुपर्छ ।
तर मधेस केन्द्रित दलहरूले त लाल आयोगलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डामा नै राख्छन्, त्यो किन
–ती दलले के गरिरहेका छन्, त्यो मलाई थाह भएन तर लाल आयोगले उनीहरूको हित विपरीत केही भनेको छैन, उहाँहरूको स्वार्थअनुसार कुरा पनि गरेको छैन । तर ती दलका नेताहरूले त्यसबाट लाभ लिनुभयो । नागरिकता समस्या थियो, त्यसलाई उठाउने सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने अनि सरकारमा जाने तर सरकारमा गएपछि सबै कुरा बिर्सिने गर्नुभयो उहाँहरूले । उहाँहरू समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिले जानुभएन । उहाँहरुको सोच के हो भने जब समस्या रहन्छ तब न पटक पटक लाभ हुन्छ । त्यस्तै लाभ लाल आयोगका नामबाट पनि लिने गर्नुभएको छ ।
तपाईंको नेतृत्वमा बनेको आयोगजस्तै पहिला पनि आयोगहरू बनेकै हुन् । तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन किन
–किन भइरहेको छैन त्यसको कारण म कसरी भनूँ । यो कुरा सम्बन्धित पक्षले नै भन्ने हो । तर म के भन्न चाहन्छु भने साँचो कुराबाट भाग्नु हुँदैन । म कसैको नाम लिन्न चाहन्न । यहाँ जति पनि पार्टीहरू छन्, नेताहरू छन्, उहाँहरूसँग हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने उहाँहरूले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्नुहुन्छ । लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्वद्र्धन गर्नुहुन्छ । अदालतबाट पाउने न्याय, समाजबाट पाउने न्यायको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
हाम्रो अपेक्षा हुँदाहुँदै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँहरू त जनताको हितसम्म पुग्नु नै हुन्न । धेरैजसो आयोगका प्रतिवेदनहरू तथ्यपरक पनि छन्, केही आयोगका प्रतिवेदन झारा टार्ने खालका पनि छन् । यो कुराका कारण उहाँहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्न ।
धेरैजसो आयोगका प्रतिवेदन बारेमा जनताले पनि चासो लिने गरेका छन् । जस्तै मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोगका बारेमा धेरै पटक चर्चा भए । चासो अनुसार सार्वजनिक गर्दियो भने जनताको पनि चित्त बुझ्छ । तर सरकारले जनताको चाहना पनि पुरा गरेको छैन । यो सरकारकै हातको कुरा हो, तर सरकारले जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा काम गर्न चाहेन ।
यसरी आयोग बनाउने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने हो भने जनताको विश्वास आयोगमाथि रहँदैन । त्यसो भए आयोगहरू किन बनाउनु पर्यो त
–यहाँ आयोगको मात्र कुरा होइन, जनताले त अब कानुनमाथि पनि विश्वास गर्न छाडेका छन् । अदालतमाथि पनि विश्वास गर्न छाडेका छन् । संसद्माथि विश्वास गर्न छाडेका छन् । सरकार तथा संवैधानिक निकायमाथि पनि विश्वास गर्न छाडेका छन् । यो हाम्रो लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
तपाईंले अधि भन्नुभएको थियो कि आयोगले कसैमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैन । तर कतिपय आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस नै गरेको देखिन्छ नि
–तपाईंले सुन्नुभएको होला कर्मचारीको हकमा बढुवा रोक्का, दुई ग्रेड रोक्का, विभागीय कारबाहीको कुरा । धरै जस्तो आयोगको रिपोर्टमा यस्ता कुराहरू छन् । तर त्योअनुसार आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन भएका आयोगलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । त्यो कानुन अनुसार मात्र कारबाही हुन्छ । सजाय दिने अधिकार अदालतलाई हुन्छ । सजाय दिने अधिकार केही अर्धन्यायिक संगठनलाई पनि हुनसक्छ ।
कतिपय आयोगले चित्त बुझाउनकै लागि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिदिन्छन् तर हाम्रो आयोगले त्यस्तो गरेको छैन । आयोगले कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ तर फलानोलाई यसरी कारबाही गर भन्न सक्दैन ।
यस्तो व्यवस्था छ भने आयोग गठन गर्नका लागि किन मरिहत्ते गर्छन् त
–जनतालाई विश्वास छ कि आयोगले केही राम्रो गर्छ भनेर । कुनै–कुनै आयोगले राम्रो पनि गरेको छ ।
अन्त्यमा, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटकपटक कुरा उठ्यो, त्यसका लागि आन्दोलन पनि भयो, तर सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छैन । यति चासोको विषय हो भने तपाईंले नै जनताको माझमा सार्वजनिक गरिदिए हुँदैन
–मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यो अधिकार मलाई छैन । सार्वजनिक गर्दा के आधारमा गर्ने रु के हैसियतमा गर्ने रु अहिले त आयोग पनि छैन । अर्को कुरा मसँग अहिले प्रतिवेदन पनि छैन । सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो, हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ । त्यो सार्वजनिक गर्ने काम पनि सरकारको हो । प्रतिवेदनका धेरै कुरा बाहिर आइनैसकेका छन् । सरकारकै तर्फबाट कुनै–कुनै पत्रकारलाई सायद अध्ययनका लागि दिएको थियो र त्यसबाट केही कुरा सार्वजनिक गरेका पनि छन् । त्यो पढेर मसँग धेरैले प्रश्न पनि गरेका छन् । त्यसका केही कुराका जवाफ मैले पनि दिनुपरेको छ र त्यो बाध्यता पनि हो ।
हामीले सुरुमै प्रतिवेदनको एउटा भूमिका सार्वजनिक गरेका थियौँ । त्यो भूमिका अहिले पनि मसँग छ । एक जना नेताजीले मलाई भन्नुभएको थियो कि यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने बबाल हुन्छ रे । कसरी बबाल हुन्छ, कसरी बबाल हुन्छ रु बबाल हुँदैन, मान्छे आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ भन्ने संज्ञान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण रूपमा बस्नुपर्छ भनेका छौँ । नेपालका अखण्डता जोगाउन कुरा गरेका छौँ । भारतबाट पाकिस्तान अलग भयो । सुन्नी र सियाको बीचमा लडाइँ भएर पाकिस्तानमा जति मारिएका छन् त्यति हिन्दुस्तानमा मारिएका छैनन् । हिन्दुस्तानमा पनि लडाइँ हुन्छ तर त्यतिका मान्छे मारिएका छैनन् । त्यसैले जातिगत, धार्मिक भेदभावले समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा भनेका छौँ । आयोगले राम्रो कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ जसले पुरै देशलाई फाइदा हुन्छ । यसले कुनै बबाल हुँदैन । रातोपाटि बाट
