धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको स्पष्ट नीति र निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकारबीच बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने बताए ।
उनले रातो किताब रकम वितरणको पुलिन्दा नभई प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्र बन्नुपर्ने बताए। बजेटले प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ थियो।
सुशासनमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशमा रहेका बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम भएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । बेथितिका विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन्न उनले भने ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा धेरै व्यक्तिले ठूलो त्याग र योगदानमार्फत आफ्ना राष्ट्र परिवर्तन गरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिमको विकास र रूपान्तरणका लागि पनि सबै पक्ष एकपटक गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रदेश निर्माणको अभियानमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको सहयोग र सहभागिताको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री भट्टले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारलगायतका क्षेत्रको विकासलाई नयाँ सोच र ढाँचाका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। परम्परागत शैलीबाट मात्र विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले प्रदेशको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिममा रहेका सम्भावना तथा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीका विषयमा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले कृषि, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावल, आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्ल तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोकर्ण प्रकाश भट्टलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
