दार्चुला — जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुलाले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा सञ्चालन गरेका सिँचाइ तथा तटबन्ध योजनाको वितरणले आवश्यकता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जिल्लाभर सञ्चालन भएका ५०४ योजनामध्ये २४६ योजना अर्थात् करिब आधाभन्दा बढी योजना शैल्यशिखर नगरपालिकामै कार्यान्वयन भएका छन् ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिकामा मात्रै १७ करोड ८९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको छ । बाँकी आठ स्थानीय तहले भने तुलनात्मक रूपमा कम योजना र बजेट पाएका छन् ।
जिल्लाको सबैभन्दा कम योजना व्यास गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका छन् । यहाँ १३ योजनाका लागि ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै अपिहिमाल गाउँपालिकामा २१ योजनामा १ करोड ८९ लाख ५० हजार, नौगाड गाउँपालिकामा २३ योजनामा १ करोड ८७ लाख ५० हजार, दुहुँ गाउँपालिकामा २८ योजनामा २ करोड १० लाख ६७ हजार, लेकम गाउँपालिकामा ३१ योजनामा २ करोड ८ लाख ५७ हजार, महाकाली नगरपालिकामा ३२ योजनामा २ करोड ६९ लाख १७ हजार, मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ४६ योजनामा ३ करोड २४ लाख २७ हजार तथा मार्मा गाउँपालिकामा ५८ योजनामा ४ करोड ६० लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर नरेश शर्माले योजना जिल्लाको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा छनोट नहुने, प्रदेश सरकारबाटै निर्धारण भएर आउने भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘व्यक्तिकेन्द्रित र पहुँचका आधारमा योजना माथिबाटै तोकिएरै आउँछन् । कार्यालयले आएका योजना कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कार्यान्वयन नगरे माथिबाट दबाब आउँछ । जिल्लाको वास्तविक आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दार्चुलाका जिल्ला सभापति राजेशसिंह सामन्तले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकारको मर्मअनुसार कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व दुवैले आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने साहस गर्नुपर्छ । पहुँचका भरमा आएका तथा आवश्यकता नभएका योजना रोक्नुपर्छ । यो विकृति हो, यसको सुधार अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि पूरानै शैलीमा जाने हो भने परिवर्तन कसरी हुन्छ ।’
नागरिक समाज दार्चुलाका संयोजक महेश भट्टले प्रभावकारी अनुगमनको अभावले पनि विकृति बढाएको बताए । ‘विशेषगरी प्रदेश सरकारका योजनामा समस्या देखिएको छ । जनताको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि योजना आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनले भने ।
स्थानीयवासीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको कार्यकालमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका र बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकता पाउँदै आएका थिए । यी दुवै स्थानीय तह दार्चुला–बैतडी सीमाक्षेत्रमा पर्छन् । प्रदेश सरकारमा पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना ल्याउने प्रवृत्ति रहेको गुनासो स्थानीय तहमा सुनिँदै आएको छ ।
यता कार्यालयले भने सीमित जनशक्तिका बाबजुद योजनाको अनुगमन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । निमित्त प्रमुख शर्माका अनुसार ११ जनाको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ६ जना मात्रै कार्यरत छन् । वरिष्ठ डिभिजन अधिकृतको पद रिक्त छ । दुई इन्जिनियरको दरबन्दीमध्ये एक जना मात्रै कार्यरत छन् भने तीन अधिकृत इन्जिनियरमध्ये दुई जना मात्रै कार्यरत छन् । लेखा अधिकृत (सीएओ) को पदसमेत रिक्त रहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सिँचाइ आयोजना सुधार तथा विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत ३४९ योजनामा २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत १३९ योजनामा १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ, संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत एक योजनामा २५ लाख रुपैयाँ तथा अन्य १५ योजनामा ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
शर्माले मन्त्रालयबाटै योजना र बजेट निर्धारण भएर आउने भएकाले जिल्लाको वास्तविक आवश्यकता, प्राथमिकता र सन्तुलित विकासलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकता पहिचान नगरी योजना पठाइँदा कार्यान्वयनमा समेत समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाका सरकारी कार्यालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष शैल्यशिखर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी विकास योजना कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।
