दार्चुला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको समन्वयमा जिल्लास्थित डेढ दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालयले पहिलोपटक संयुक्त रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छन् । सरकारी निकायलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन तथा समन्वयका विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलले सार्वजनिक सुनुवाइलाई वार्षिक औपचारिकतामा सीमित नराखी आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न विषयगत रूपमा फिल्डस्तरमै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिने उल्लेख गर्दै प्रत्येक योजना तथा कार्यक्रमको स्पष्ट आधार र औचित्य हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका विषयलाई आगामी सुनुवाइअघि नै सम्बोधन हुने गरी कार्यालयहरूले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख महादेव बडू (कश्यप) ले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय एकैसाथ सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुनु सकारात्मक सुरुआत भएको बताए । आगामी दिनमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जनसहभागिता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गाकुमारी खत्री विष्टले सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव हुँदा योजना दोहोरो पर्ने समस्या देखिएको बताइन् । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर योजना सञ्चालन गरे दोहोरोपन हट्ने र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दार्चुलाका जिल्ला सभापति राजेशसिंह सामन्तले सरकारी कार्यालयहरूले सरकारको नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी पारदर्शी र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर योजना कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह गरे ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा महाकाली करिडोर आयोजना, सामाजिक विकास कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भेटेरिनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नापी कार्यालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय तथा अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सेवा, उपलब्धि, चुनौती र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै नागरिकका जिज्ञासा तथा गुनासाको जवाफ दिएका थिए ।
साथै जिल्लास्थित कार्यालयहरुले आ–आफ्नो कार्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरुको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्कोपटक कार्यालयले आफ्ना समस्यामाथि के उपलब्धि भए त्यो कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने छ, प्रतिबद्धतामा भनिएको छ । कुनै निकायले सार्वजनिक सूचना माग गरिए आए कार्यालयले स्पष्ट रुपमा सूचना प्रवाह गर्नेछन् ।
