दार्चुला । दार्चुला जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका दुई हजार ९७८ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख टिकेन्द्रसिंह धामीका अनुसार विगतका आयोगबाट अधुरा रहेका निवेदनसमेत समेटेर स्थानीय तहमा लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकाका चार वडा र लेकम गाउँपालिकाले सातदिने हकदाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिसकेका छन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि ती स्थानीय तहमा छिट्टै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने धामीले जानकारी दिए। अन्य स्थानीय तहमा भने लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरणको काम जारी छ।
तर, व्यास, दुहुँ, अपिहिमाल, मार्मा र नौगाड गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ४ तथा महाकाली नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २ र ३ मा भने तत्काल प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ। ती क्षेत्रमा दर्ता भएका अधिकांश जग्गा अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र परेकाले केन्द्रीय निर्देशनअनुसार पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम रोकिएको नापी कार्यालयले जनाएको छ।
धामीका अनुसार जिल्लामा १४८ जना भूमिहीन दलित, ५५ जना भूमिहीन सुकुमवासी र दुई हजार ७७२ जना अव्यवस्थित बसोवासीलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
उनले अव्यवस्थित बसोवासीले तोकिएको राजस्व बुझाएपछि प्रमाणपुर्जा पाउने र भूमिहीन सुकुमवासीलाई भने निःशुल्क रूपमा प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत दार्चुलामा ८१ जना भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वर्तराज पौडेलका अनुसार दार्चुलाबाट आयोगमा तीन हजार ११४ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए। तीमध्ये संरक्षण क्षेत्रभित्र परेका अधिकांश निवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले हाल २,९७८ जनाको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी प्रमाणपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
उनका अनुसार स्थानीय तहबाट हकदाबीको सूचना प्रकाशन भएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका निवेदकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिनेछ ।
