संघीय सरकारले परिपत्र गरेको ६ महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । संघको परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय संख्या कटौती गर्ने निर्णय पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले खर्च कटौतीका लागि संघ र प्रदेश सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने तथा प्रदेशमा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय संख्या बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गत ५ असोजमा गरेको थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशलाई परिपत्र पठाएको थियो । संघको परिपत्रअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको तलब असोजदेखि नै रोकिए पनि नियुक्ति भने खारेज गरिएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्ले १५ चैतसम्म स्वकीय सचिवहरूको तलब भुक्तानी गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सांसदले नासु तहको स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीले ११ र मन्त्रीले पाँचजनासम्म स्वकीय सचिवालय राखेका थिए । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजनीतिक सल्लाहकार र प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका थिए ।
