राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्देशअनुसार देशमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको भन्दै त्यस सन्दर्भमा युट्युबको दर्ता प्रक्रिया र हालको स्थितिबारे स्पष्टता माग्दै युट्युब र गुगललाई पत्राचार गरेको छ।
पार्टीको तर्फबाट शुक्रबार पठाइएको इमेलमा भनिएको छ, ‘यो निर्देशनले युट्युब लगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई असर गर्नेछ र यसको लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमाथि गम्भीर प्रभाव पर्नेछ।’ रास्वपाले युट्युबले नेपालमा शिक्षा, डिजिटल नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, पत्रकारिता र सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै नेपालमा दर्ताका लागि अहिलेसम्म के कस्ता कदम चालिएका छन् र तत्काल दर्तामा के कस्ता चुनौती वा अवरोधहरू रहेका छन्, पार्टीले युट्युबरगुगलसँग सोधेको । साथै, नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न दर्ता प्रक्रियाको स्पष्ट समयसीमा वा रोडम्याप प्रदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
समयमै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे युट्युबले नेपाली कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गर्ने मात्र नभई दैनिक रूपमा प्लेटफर्ममा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकहरूलाई पनि सहज हुने रास्वपाले जनाएको छ ।
