शिक्षा विधेयक : यस्ता छन् निजी विद्यालयका ५ बुँदे माग

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याब्सन र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल ९एनप्याब्सन० ले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका उनीहरूले ५ बुँदे माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । बुधबार यी दुई संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यही भदौ ८ गतेसम्म पनि आफ्ना मागहरू पूरा नभए थप न्दोलनमा जाने बताएका हुन् ।

८ गतेसम्म कुर्छौं । त्यो दिनसम्म माग पूरा भएन भने ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिन्छौं,’ प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकरीले भने । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, वद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

यस्ता छन् मागहरू

१) “पूर्ण छात्रवृत्ति“ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना ९खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

३ )कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने ।

४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३९क०, नियमावली, २०६० को नियम १० ९क०, मा ४५५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार