सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना तथा कार्यक्रममा समावेश नगर्ने भएको छ । त्यस्तै, कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ ।
चालू वर्षको बजेटको तयारीका सन्दर्भमा सरकारले चारवटा आधार तय गरेर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जानकारी दिएका छन ।
बजेटमा २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने र व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने गरी बजेट निर्माणका आधार तय गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, आवश्यकताका आधारमा २५ लाखभन्दा कमका योजना समावेश गर्नैपरे ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
धनगढीमा मंगलबार सरकारका मन्त्रीहरूसहित पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले बजेटको तयारीका सन्दर्भमा यी चार आधारलाई लागू गर्न मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन गरिएको बताए । ‘व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्दैनौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना अब उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछैन ।’
प्रदेशमा बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनोट गर्दा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको जनगुनासो व्याप्त छ । बजेटमा योजना समावेश गर्न बिचौलियामार्फत पैसा दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । बजेटका लागि तय गरिएका आधारले बजेटमा हुने भनिएको चलखेल रोक्ने सरकारको दाबी छ । सरोकारवालाका सुझाव र गठबन्धनका दलबिचको सहमतिमा बजेटका सन्दर्भमा चारवटा आधार तय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
‘सेटिङमा योजना हाल्ने, उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको जनगुनासो धेरै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न लागतको न्यूनतम सीमा तोक्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएका छौँ ।’ प्रदेश र संघले समेत ससाना योजना कार्यान्वयन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहको कार्यविभाजन हुन पनि आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले प्रदेशको कार्यक्षेत्र पनि तोक्न खोजेका हौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
