रोम विधान लागू गर्न माग गर्दै दार्चुलाका मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकाहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराजा जोशीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन ज्ञापन पत्र बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि रोम दिवसका दिन छलफल गर्न वान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भएपनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ । ‘उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ,’ इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिह कार्कीेले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।’
पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई समेत ज्ञापन पत्रमा अवगत गराइएको छ ।
