निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नगरपालिका

दार्चुला । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भनिएको छ । सोही बमोजिम महाकाली नगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रबाट नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा निः शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास थालेको छ ।
विगतमा नगरभित्रका केहि विद्यालयले बार्षिक रुपमा विभिन्न शुल्क उठाउँदै आएकोमा चालू शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट लिइने शुल्क नगरपालिकाले बन्द गराएको छ । पटकपटक नागरिकबाट समेत सामुदायिक विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो ।
विगतमा महेन्द्र नमूना मावि खलंगाले भर्नाकै नाममा शुल्क उठाउँदै आएकोमा यो वर्ष कुनैपनि शुल्क लिएन् । अभिभावकहरुले योपटक छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्दा शुल्क तिर्नुनपर्दा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
अहिले महाकाली नगरभित्रका ४६ वटै विद्यालयमा निः शुल्क रुपमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको महाकाली नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हेमराज जोशीले बताए । उनले भने, ‘अहिले सबै विद्यालयमा भर्ना शुल्क लगायत शैक्षिक शुल्क लिन बन्द गराएका छौं ।’ नगरपालिकाले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नहुने निर्णय गरेपछि विद्यालयमा पत्रचार गरिएको हो ।
सदरमुकाम खलंगामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुमा समेत शुल्कमा एकरुपता ल्याउने प्रयास भएको उनले बताए । ‘हामीले सबै विद्यालयसँग कुन शिर्षकमा रकम कति लिएको भन्ने बारे रेकर्ड माग गरेका छौ,’ं उनले भने ‘सकेसम्म सबै विद्यालयमा एकरुपता आउँछ ।’
‘शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु जरुरी थियो,’ महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख दुर्गाकुमारी खत्री विष्टले भनिन, ‘त्यहिअनुसार नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको हो ।’ शिक्षाको सुधार नगरिकन शैक्षिक नगर, सम्बृद्ध नगरपालिका बनाउन सकिदैन् । शिक्षामा राम्रा जनशक्ति उत्पादनको लागि पनि शिक्षा सर्वशुलभ हुनुपर्छ उपप्रमुख विष्टले भनिन् ।
अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कोही पनि छुट्न नदिन विशेष अभियान थालिएको उनले बताइन् । ‘गरिब जेहेन्दार, दलित विद्यार्थीलाई खोजेरै भएपनि विद्यालयसम्म पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई छात्रबृत्ति लगायत नगरको तर्फबाट सहयोग नगरपालिकाले गर्छ ।’
नगरभित्रका विद्यालयहरुमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक व्यवस्थापनतर्फ नगरपालिका जुटेको छ । केहि विद्यालयमा दरबन्दीअनुसार शिक्षक पदपूर्ति भएको छैन् । नभएको क्षेत्रमा नगर शिक्षक पठाएर शिक्षा सुधारको प्रयास भइरहेको छ ।
नगरपालिकाका सूचना अधिकृत युवराज जोशीका अनुसार नगरभित्रका विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत सम्बोधन भइरहेको छ । धेरै विद्यालय नयाँ भवन निर्माण भएका छन् । भवन माग भएको क्षेत्रमा हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमार्फत भवन निर्माण भएका छन् । विद्यालयमा घेरपर्खाल डेस्क बेन्च विद्यालयको मागको आधारमा सम्बोधन गर्ने काम नगरकोतर्फबाट भइरहेको जोशीले बताए ।
सबै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधिअनुरुप चयन गरिएका छन् । नगरपालिकाभित्रका नागरिकलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो तहमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाइ नगरकोतर्फबाट छात्रबृत्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । नगरपालिकाले प्लस टु पछि डाक्टर, इन्जिनियर, आइटी जस्ता प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न लगानी गर्न सुरु गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार