नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक तत्काल जारी गर्न कर्मचारी संगठनले माग गरेको हो ।
संगठनका प्रदेश अध्यक्ष महादेव प्रसाद जोशीले प्रदेश सरकारले मस्यौदा गरेर सभामा दर्ता गरेको ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताए । अहिले विधायन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको विद्येयक पारित गरेर कार्यान्यवनका क्रममा देखिने जटिलतालाई सुधार गर्न सरकार तयार रहनुुपर्ने बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी विधेयक १७ फागुन २०८० मा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । विद्येयकमा २०७४ सालदेखि स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार र अस्थायी रुपमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीलाई एकपटकलाई पाचौँ तहमा बढुवा गर्ने, छैटौँ तहका कर्मचारीलाई नियुुक्ति मितिदेखि नै सातौँ तह बनाउने जस्ता कतिपय प्रावधान विवादीत बनेका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी बनाउने व्यवस्था विद्येयकले गरेको भएपनि त्यसको विरोधमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा आन्दोलन भइरहेको छ । तर कर्मचारी संगठनले भने अहिले विद्येयक पारित गर्नुुपर्ने र त्यसमा रहेका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।
यस्तै, अध्यक्ष जोशीले कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुुपर्ने, कर्मचारीको जोखिम बिमा गर्नुपर्ने, कम्तीमा पनि १० वर्षको अवधी बराबरको ऋण सुविधा सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, कार्यालयहरुमा सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ माग समेत निजामती कर्मचारी संगठनले अघि सारेको बताए ।
उनले निजामती कर्मचारीका परिवारका सदस्यलाई निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातकोत्तरसम्म निःशुल्क अध्यापनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।
स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गर्न सुदूरपश्चिममा कर्मचारी संगठनको माग
