दार्चुला–तिंकर सडक खण्डमा ४० करोज बजेट विनियोजन गर्न माग

दार्चुला ।

महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत दार्चुला–तिंकर सडक खण्डमा कम्तीमा ४० करोड बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेशसिह ठगुन्नाको नेतृत्वको गएको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि गत जेठ १५ गते सरकारले ल्याइएको बजेटमा सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुला तिंकर सडकको लागि ९ करोड मात्रै बजेट विनियोजन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप बजेटको लागि ज्ञापन बुझाएका छन् ।
महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको तुसारपानी तिंकर–सडकको लागि न्यूनतम ४० करोड बजेट विनियोजन आवश्यक छ । साथै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, यो आयोजनालाई प्रेमसिह धामी राष्ट्रिय राजमार्ग नामाकरण गर्न माग गदछौं ।

तुसरपानी–तिंकर सडक अन्तर्गत कुल ७९ किलोमिटर लामो सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा ०७७ माघ २८ गतेबाट लिएको हो । अहिलेसम्म सेनाले १३ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाएको छ । बाँकी ६६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि न्यून बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
यो सडक नबन्दा सर्वसाधारणले सदरमुकाम दार्चुलाबाट आफ्नै भूगोल भएर व्याँस गाउँपालिका–१ को छाङ्गरु, तिंकर लगायतका वस्तीसम्म पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपरेको छ । यो सडक कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म ४२५ किमि छ ।
यसमा अप्ठ्यारो चट्टानसहितको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम सरकारले सेनालाई दिएको हो । नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष ०८८÷८९ भित्र सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिसक्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–तिंकर सडकको लागि बजेट न्यून भएपछि पूर्वमन्त्री ठगुन्नाको नेतृत्वमा जिल्लाबासीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यसअघि व्याँस गाउँपालिकाले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन देशभरका स्थानीय तहलाई दार्चुला तिंकर सडकको लागि सहयोग आह्वान गरेको थियो ।
न्यून बजेटले गर्दा लक्ष्यअनुसार ट्रयाक खोल्न नसकिएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष साढे दुई किमिदेखि ३ किमिसम्म नयाँ ट्रयाक खोलेर स्तरोन्नति गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘०८०÷८१ को लक्ष्यअनुसार काम भएको तर बजेट विनियोजन प्रयाप्त भएको छैन ।’ धेरै बजेट पाए काम पनि धेरै हुने केसीको भनाइ छ ।
‘भौगोलिक जटिलता छ, छिटो काम गर्नुपर्ने ठाउँमा बजेट कम छ,’ केसीले भने, ‘वार्षिक ६० करोड हाराहारी बजेट पाउन सके एक वर्षमा १५ किमिसम्म ट्रयाक खोल्न सकिन्थ्यो ।’ हरेक वर्ष ३ किमि ट्रयाक मात्र खोल्दा तोकिएको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।
‘यो सडकको महत्व छुट्टै छ, नेता ठगुन्नाले प्रधानमन्त्री सँगको भेटमा भने, यस क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा भारत भएर नेपाल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,’ ‘यो सडक खुले आफ्नै भूमि भएर जान सकिन्छ ।’ भारत र चीनसँग जोडिएकाले यसको रणनीतिक महत््व रहेको उनले बताए । यो सडक बनाउन सक्यौं भने मात्रै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पुग्न सकिन्छ । ओली नेतृत्वकै सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण यो सडकको लागि प्रयाप्त बजेट पनि विनियोजन हुने आश छ ।
व्यास गाउँपालिका–३ स्थित तुसारपानी र दुम्लीङ लगायतका क्षेत्रमा अहिले सेनाले सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगाबाट सुरु भई आयोजनाको अन्तिम बिन्दु नेपाल र चीनबीचको सिमाना व्यास गाउँपालिका–१ स्थित तिंकर भन्ज्याङसम्म छ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार