पछिल्लो समय दार्चुलाका स्थानीय तहमा मनपरी बढ्न थालेको छ । श्रोत साधन परिचालन गर्नसमेत स्वतन्त्र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट अनियमितता र बेथिति भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी आउनेक्रम बढेको छ ।
विकास निर्माणमा अनियमितता, डिपीआरका नाममा अनियमितता, कम गुणस्तर बनाएर बढि मूल्यांकन गर्न लगाएर अनियमितता, हुने गरेको भन्दै स्थानीय तहका विरुद्ध अख्यितारमा उजुरीको चाङ लागेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरमा दर्ता भएको उजुरीले पनि स्थानीय तहमा मनपरी बढ्दै गएको देखाएको छ । संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेरै नीतिगत भ्रष्टचार झन बढ्दै गएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को हालसम्म २८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो चार महिनामा महाकाली नगरपालिकाको १, शैल्यशिखर नगरपालिका ८, मालिकार्जुन गाउँपालिका ४, अपिहिमाल गाउँपालिका २, नौगाड गाउँपालिका ४, व्याँस गाउँपालिका ७, मार्मा गाउँपालिका र लेकम गाउँपालिकाको नाममा १÷१ मुद्धा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सहसचिव अस्मान तामाङले बताए । गत वर्ष महाकाली नगरपालिकाका ५, मालिकार्जुन गाउँपालिकाका ६, अपिहिमाल गाउँपालिका ३, दुहुँ गाउँपालिका ६, नौगाड गाउँपालिका २, मार्मा गाउँपालिका २ र लेकम गाउँपालिकाको नाममा ५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
दार्चुलामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको गरी चालू आर्थिक वर्षमा ३५ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् भने गत वर्ष ५५ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए ।
संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका विकास निर्माण गर्ने कार्यालयले समेत अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९० मुद्धा रहेकोमा १७ वटा मुद्धाको फस्र्यौट भइसकेको सहसचिव तामाङले बताए ।
गत वर्ष अख्तियारले सुदूरपश्चिममा २९ वटा स्ट्रिङ अप्रेशनसमेत गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिमको जिल्लागत रुपमा भने कैलालीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम डडेल्धुरामा परेको छ । जिल्लागत रुपमा दार्चुलामा ९०, बाजुरा १३४, बझाङ १२०, बैतडी १४१, डडेल्धुरा ८३, डोटी ९६, अछाम १६८, कैलाली २७९ र कञ्चनपुरमा १३७ वटा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
अख्यितारमा फोन, चिठ्ठी, इमेल, सामाजिक सञ्जाल, प्याक्समार्फत उजुरी आउने गरेको छ । यो बाहेक पनि अख्तियार आफैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा पनि उजुरी लिने गरिएको सहसचिव तामाङ बताउँछन् ।
अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी बढ्दै
