संसदले एमसीसी पारित गर्नुअघि सञ्चारमाध्यम मार्फत भइरहेका एमसीसी सम्बन्धी पक्ष–विपक्षका तर्क–वितर्कले नेपाली समाज विभाजित भएर अन्योल पैदा भएको थियो । एससीसी लागू भइसक्दा पनि त्यसको प्रभाव हटिसकेको छैन ।
एमसीसी सम्बन्धी मिडिया सामग्रीको प्रभाव कतिसम्म बलियो देखियो भने जनतामाझ अलोकप्रिय भइएला भन्ने डरले आफ्नै सरकारले पारित गरेको एमसीसी विरुद्ध चर्को स्पष्टीकरण दिन सत्तारुढ सांसदहरू पनि बाध्य भए ।
एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउन लागिपरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत एमसीसी प्रकरणमा लामो समय अन्योलमै देखिए । जबकि, प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेको औपचारिक पत्रमा अमेरिकी सरकारलाई २७ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा नेपाली संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने आश्वासन दिइएको थियो ।
शीर्ष नेताहरूमा एमसीसी प्रकरणमा लामो द्विविधा र अन्योल देखिनुमा चीनको दबाब निर्णायक कारण थियो ।
एमसीसी के हो, के होइन रु
एमसीसी सम्बन्धी नेपालले अमेरिकासँग अहिलेसम्म दुई वटा सम्झौता गरेको छ । पहिलो एमसीसी सम्झौता ९कम्प्याक्ट० १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी अमेरिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी। नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सम्झौताको अंग्रेजी र नेपाली प्रति एमसीए नेपालको वेबसाइट एमसीएएनपी डटअर्ग मा उपलब्ध छ ।
एमसीसी सम्झौतामा दुई देशले हस्ताक्षर गरेलगत्तै एमसीसी नेपालमा भित्रिन नदिन चीन सरकार कूटनीतिक संयन्त्र र मिडिया मार्फत आक्रामक विरोधमा उत्रियो । सोभियत कम्युनिष्ट प्रेस सिद्धान्त अनुसार कम्युनिष्ट सत्तामा समग्र प्रेस जगत कम्युनिष्ट पार्टीको अधीनस्थ हुन्छ भने पत्रकारहरूको सर्वोच्च कमाण्डर चाहिं कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव । त्यहाँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक पनि गौण हुन्छ । आलोचनात्मक मिडिया अनि मिडियाको माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीमा निष्पक्षता ९फेअर प्ले० कम्युनिष्ट सत्ता भएको देशमा असम्भव मानिन्छ । चीन जनवादी गणतन्त्र हो । त्यसैले चीनका मिडिया चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अधीनमा हुन्छन् भने अधिकांश पत्रकार कम्युनिष्ट पार्टीकै समर्थक छन् । त्यसैले चिनियाँ मिडियाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरूकै विचार बोकेका हुन्छन्, पक्षपोषण गरेका हुन्छन् ।
बाबुराम विश्वकर्मा
एमसीसी सम्बन्धी चीनको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई चिनियाँ मिडियाले आक्रामक तरिकाले अभिव्यक्त गर्नुको मुख्य कारण उनीहरू चिनियाँ सत्ता र कम्युनिष्ट पार्टीका समर्थक भएकोले हो । चीनका मिडिया र पत्रकारले एमसीसी बारे चीनको धारणाको खुलेआम प्रतिनिधित्व गरे । तर, चीनका मिडियाले व्याख्या गरेकोभन्दा भिन्न छ एमसीसी सम्झौता । नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारमा एमसीसी अनुदान खर्च गरिने उल्लेख छ । यो तथ्यलाई गलत व्याख्या गर्न उत्तरी छिमेकी चीन अग्रसर देखियो । नेपालको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना बारे भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारण गरिनु गलत थियो ।
अमेरिकासँग नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न गरेको दोस्रो सम्झौता चाहिं २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा र एमसीसी अमेरिकाका उपाध्यक्ष एनथोनी वेल्चरबीच काठमाडौंमा भएको थियो । एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता ९पीआईए० को नेपाली र अंग्रेजी प्रति पनि एमसीए नेपालको वेबसाइट एमसीएएनपी डटअर्ग मा उपलब्ध छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको चीन मोहका कारण लामो समय त्यत्तिकै थन्किएको थियो ।
नेपालकै अग्रसरतामा अघि बढाएको एमसीसीलाई चीनले अमेरिकाको यो अनुदानभित्र ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै नेपाली नेताहरूलाई संसदबाट अनुमोदन नगर्न प्रत्यक्ष–परोक्ष दबाब दिएको थियो । चीनका विश्वासपात्र मानिएका महराले संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया नै थालनी नगरी बीचमै एमसीसीलाई पेन्डुलम बनाए । अमेरिकाले भारतको सहयोगमा चीन घेर्ने सैन्य रणनीति बमोजिम पूर्वाधारको आवरणमा एमसीसीको माध्यमबाट नेपाली भूमि प्रयोग गर्न थालेको चीनको बुझाइ थियो । यही गलत बुझाइका कारण चीनले एमसीसीको मिडिया, कूटनीतिक संयन्त्र र बुद्धिजीवीहरूको माध्यमबाट खुलेआम विरोध गरेको थियो । एमसीसीलाई संसदबाट रोक्न चीनले सक्दो बल लगाएको थियो । चीनको एमसीसीप्रतिको रवैया र नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुटेका कारण केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनसकेन । चीनको दबाबका बाबजूद पनि केपी ओली चाहिं संसदबाट एमसीसी पारित गराउने पक्षमा थिए । किनभने ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि समेटिएको थियो । १९ मे २०२० मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदा एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेका थिए ।
अमेरिकी फलोअप
चीनको एमसीसीप्रतिको चर्को विरोध जारी रहेकै बेला २०२२ को फेब्रुअरीको पहिलो साता दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको प्रसंग नेपाली सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएको थियो । लुले नेताहरूलाई नेपाली संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे अमेरिकाले नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको व्यहोराका समाचार सञ्चारमाध्यमहरूले छापेका थिए ।
चीनको कूटनीति संयन्त्र र मिडियाले एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति ९आईपीएस० को हिस्सा भएको निरन्तर प्रचार गरेका कारण त्यसले नेपालमा एक प्रकारको अन्योल सृजना गरेको देखिन्थ्यो । नेपालले एमसीसी सम्झौतामा सैन्य हिस्सा नभएको स्पष्ट पारे पनि नेपाली जनमत एमसीसीप्रति लामो समय विश्वस्त हुनसकेको थिएन । नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग सम्झौता मामिलामा उत्तरी छिमेकीले लिएको चासो हस्तक्षेपकै स्तरमा प्रकट भयो । चीनमुखी मिडिया मार्फत भएका एमसीसी विरुद्धका प्रचारबाजी अनि चिनियाँ बुद्धिजीवी तथा कूटनीतिक संयन्त्रले विभिन्न च्यानल मार्फत नेपाली नेतृत्वलाई दिएको दबाब सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भएको थियो ।
