नेपाल बीआरआई परियोजनाबाट बाहिर १ नेपालले विश्वास दिलाउन नसकेको कि चीनको वास्तामा नपरेको

चीनले अगाडि सारेको बीआरआई परियोजनामा सबैभन्दा नजिकी छिमेकी राष्ट्र नेपाल सबैभन्दा तल्लो स्तरको प्राथमिकतामा पर्यो । यसको कारण के होला रु यस्तो किन भयो रु सरकारी तवरबाट खोजी हुने होला कि रु एमाले र माओवादी ठूला कम्युनिष्ट दलले खोज्लान् कि कांग्रेसले खोज्ला रु दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू श्रीलंका पाकिस्तान, बंगलादेश र माल्दिप्स ठूलो प्राथमिकतामा पर्दा नेपाल भने अत्यन्त न्यून अर्थात् बेवास्तामै परेको छ । केरुङ हुँदै नेपाल–चीन सीमानाका रसुवागढीबाट काठमाडौंसम्मको रेल मार्ग, अझ पहिले त काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–लुम्बिनीसम्मको रेलमार्ग, विभिन्न ठूला विद्युत परियोजनादेखि अरु पनि धेरै परियोजना चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बन्ने आशा र हल्ला चलाइएकोमा सो योजना अन्तर्गत पाण्डा संरक्षण र खानेपानीका अति सामान्य परियोना सञ्चालनमा रहेको बीआरआई अध्यक्षको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण र उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सहभागिता रहेको बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी वक्तव्यमा नेपाल चीनको बीआरआईको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट भएको हो । यसले चीन नेपालको नजरमा उच्च प्राथमिकतामा छ भने चीनको नजरमा अति न्यून प्राथमिकतामा परेको स्पष्ट भएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र माल्दिभ्सको जस्तो प्राथमिकतामा नपरेर न्यून प्राथमिकतामा पर्नुको कारण खोज्नु अति आवश्यक भएको छ ।

चिनियाँ पूर्वराजदूतले पोखरा विमानस्थल उद्‍घाटनका बेला सो परियाजना बीआरआई अन्तर्गत निर्माण भएको बताएकी थिइन् । नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । चीनले नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालसँग माग गरे अनुसार २५ आयोजना छनोट गरेर पठाएकोमा चीनकै आग्रहमा ९ वटा बनाइएको थियो । छनोट भएर गएका ती परियोजना एउटै पनि बीआरआई अन्तर्गत परेनन् । नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले चीनको बीआरआई परियोजनाप्रति ठूलो विश्वास गर्दै आएका थिए । कांग्रेसले भने नेपालमा बन्ने परियोजना ऋणमा बन्न नहुने बताउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय नेपालका सरकारी उच्च अधिकारीहरूको चीन भ्रमण बाक्लिएको र एक पछि अर्को गर्दै कम्युनिष्ट नेताहरू तथा समूहगत भ्रमण भइरहेकाले नेपाल चीनको विशेष प्राथमिकतामा पक्कै पर्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । ती सबै भ्रमण चीनको प्रगति हेर्ने र तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग भएको प्रतिबद्धता जनाउने बाहेक अरू नभएको स्पष्ट भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार