बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना र १० वर्षसम्मको सजाय माग गर्दै मुद्दा
राजस्व भुक्तानीलगायतका सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने योजना
विस्तृत अध्ययन तथा पूर्वाधारबिना २५ करोड बजेट विनियोजन, २४ करोडको ठेक्का, कामै नगरी २३ करोड भुक्तानी
काठमाडौँ — सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को योजना, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा बहालवाला सचिव र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको योजना बजेटमा पारेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट माग नै नभएको र पूर्वाधारसमेत तयार नभएको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (हाल उद्योग सचिव) मधुकुमार मरासिनीले सुनियोजित रूपमा बजेटमा पारेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि आवश्यक ठाउँमा प्रविष्ट नगरी सिधै रातो किताबमा राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै योजना परेपछि खरिद तथा जडान गर्दा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक) सुनील पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । मरासिनीसहित आरोपितहरूबाट २३ करोड २७ लाख बिगो त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
‘केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अर्थका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको बजेटमा पारेको देखियो, यसो गर्दा बजेट प्रविष्ट गर्ने नियमित कुनै पनि चरणहरूको अवलम्बन र कुनै कागजातसमेत समावेश गरिएको छैन । आफूमातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको पाइयो,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
