काठमाडौँ — सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकले ५० करोड डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै बाँकी ५० करोड डलर ऋणका लागि स्रोत जुटाउन अग्रसरता लिने भएको छ । बाँकी लगानी जुटाउन अन्य दातृ निकाय ओपेक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली लगानी बैंक लगायतसमक्ष विश्व बैंकले नै अग्रसरता लिने भएको हो ।
माथिल्लो अरुणको लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत छलफल चलिरहेको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने माथिल्लो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । १७५० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब २ खर्ब ३० अर्ब० अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुण आयोजनाको निर्माणको लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ ।
विश्व बैंकको डिजाइनअनुसार आयोजनाको अध्ययन भइरहेको र मापदण्ड पूरा भएमा अन्य दातृ निकायहरू पनि सहमत हुने जोशीले बताए । विश्वै बैंकले सन् २०२४ जुनसम्ममा बोर्डबाट फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने तालिका दिएको र २०२५ अप्रिलदेखि आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने तालिका रहेको जोशीले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने माथिल्लो आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहनेछ ।
३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण रहने आयोजनाका लागि करिब १ अर्ब डलर विदेशी निकाय र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआईडीसीएल० को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने जोशीले जनाए । कम्पनीले एचआईडीसीएलसँग गत भदौमा नै यससम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ समेत राखेको थियो ।
माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने र आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ ।
म्इध्ल्ीइब्म्
म्ष्कअयखभच त्जभ ज्ष्ममभल त्चगतज ब्दयगत एयष्तिष्अब िँबmष्थि ःझदभचक
ीष्mभष्निजत ःभमष्ब
इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा यसै वर्षदेखि अधिग्रहण र करिब २४ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने १ सय ८० हेक्टर जग्गामध्ये १ सय २० हेक्टर अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट २५ घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणका लागि पूर्व चरणको कार्य सम्पन्न गरी २०८१ अन्तिममा आयोजना निर्माणमा जाने प्रबन्ध निर्देशक जोशीको भनाइ छ । उनले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको बताए । ईकान्तिपुर
