काठमाडौं । दशौं लाख नेपाली आमाबुवाका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा उनीहरूको मानव अधिकार खोसिएको छ। नागरिकता नहुँदा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत खोसिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। नागरिकताको विषय नागरिकको राष्ट्रियता, शिक्षा आर्जन गर्ने, पेसा र रोजगारी प्राप्त गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, सामाजिक न्यायलगायतका हरेक पक्षसँग जोडिएको आयोगका प्रवक्ता डा। टीकाराम पोखरेलले बताए। नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षणका लागि आयोगमा पीडितहरूले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।
यस बारे आयोगले सोमबार आधिकारी धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकता प्राप्तिको अधिकारबाट नेपालीलाई वञ्चित गर्न नहुने आयोग भनाइ छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि धर्ना, आन्दोलन एवम् आत्मदाहको प्रयास गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि अत्यन्त दुःखदायी स्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ।
‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको हक हुने उल्लेख गरेको छ’, आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्तिको हकबाट वञ्चित गरिने छैन ’ यस्ता कानूनी प्रावधानले पनि नागरिकता पीडितहरूको माग सम्बोधन नहुनु दुःखद रहेको आयोगको बुझाई छ।
