सरकारले रणनीतिक महत्वको भन्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेको टिंकर सडक निर्माणमा नेपाली सेना खटिए पनि बजेट अभावले निर्माण कार्य ठप्पप्रायः बनेको छ । चुच्चे नक्साको भूगोल नजिक छाङरुमा सडक निर्माणका लागि गत जेठमा पुर्याइएको डोजर (एक्साभेटर) नौ महिनादेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।
भाषण, कागज र बैठकमा उच्च प्राथमिकता दिइए पनि बजेट विनियोजनमा भने टिंकर सडक उपेक्षित हुँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा टिंकर सडकका लागि ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ।

न्यून बजेटका कारण गत वर्ष हेलिकोप्टरमार्फत छाङरु पुर्याइएको एक्साभेटर प्रयोगविहीन बनेको हो। यो वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये सडक निर्माणका लागि जम्मा १ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ भने बाँकी रकम सेनाको क्याम्प निर्माण र मेसिन–उपकरण खरिदका लागि राखिएको छ।
सडक निर्माणका लागि छुट्याइएको एक करोड रुपैयाँबाट साउनदेखि माघ दोस्रो सातासम्म मात्रै काम भएको स्थानीय बताउँछन्। व्यास गाउँपालिका–३ तुसारपानीदेखि महाकाली नदीको पूर्वी किनार हुँदै वडा नम्बर १ टिंकर भञ्ज्याङसम्म ७९ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ।
हाल सेनाले व्यास–३ तुसारपानीदेखि वडा नम्बर २ तम्बाकुसम्म करिब १६ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिरहेको छ। गत वर्ष निर्माण कार्यलाई गति दिन हेलिकोप्टरमा राखेर एक्साभेटर छाङरु पुर्याइएको थियो। जेठ–असारमा करिब २ किलोमिटर ट्रयाक खोलिए पनि चालू वर्षमा बजेट अभावले काम रोकिएको छ।
छाङरुको गागास्थित सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म परिसरमा राखिएको एक्साभेटर बिग्रिन नदिन हप्तामा एकपटक मात्रै चलाउने गरिएको छ। ‘यो वर्ष सडक निर्माण भएको छैन, तर मेसिन जोगाउन हप्तामा एकपटक स्टार्ट गरिन्छ,’ सैनिक स्रोतले जनाएको छ।
गत वर्षदेखि छाङरुमा सहायक सेनानीको कमाण्डमा हतियारसहित सेना तैनाथ भए पनि सडक निर्माण भने हुन सकेको छैन। ‘वरिपरिका हिमाल र वनजंगल हेर्दै समय बिताउनुपरेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
यो वर्षको बजेटमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ सेनाको क्याम्प निर्माणका लागि छुट्याइएको छ। क्याम्प निर्माणको ठेक्का ७५ लाखमा भइसकेको र असारसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ।
त्यस्तै, मेसिन तथा उपकरण खरिदका लागि २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यसबाट दुई एक्साभेटर र एक ट्याक्टर किन्ने योजना भए पनि सडक निर्माणकै बजेट अभाव भएपछि खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
सेनाले क्याम्प निर्माण र उपकरण खरिद शीर्षकबाट बचत हुने रकम जोडेर करिब ४ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमा रकमान्तर गर्न प्रस्ताव गरेको बताइन्छ । गत पुसमै प्रस्ताव पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले करिब अढाइ महिनापछि मात्रै स्वीकृति दिएको अवस्था छ ।
चुनावी आचारसंहितालाई कारण देखाउँदै रकमान्तरमा ढिलाइ गरिएको थियो। नयाँ सरकारले स्वीकृति दिए पनि अब उपलब्ध हुने ४ करोड रुपैयाँले चालू वर्षमा उल्लेख्य प्रगति नहुने देखिएको हो ।
हाल जिरो किलोमिटरदेखि दुम्लिङ गाउँसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ। आठ किलोमिटर सडकमा सवारी सञ्चालन भइसकेको छ भने थप चार किलोमिटर स्तरोन्नतिको योजना छ।
माघ दोस्रो सातादेखि ठप्प तुसारपानी–दुम्लिङ खण्डमा अब रकमान्तर गरिएको बजेटबाट एक हप्ताभित्र काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। तर दुम्लिङभन्दा माथि कल्जु, तम्बाकु र छाङरु क्षेत्रमा भने अझै निर्माण ठप्प छ।
२०७७ वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। कठिन भूगोल, कडा चट्टान र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाक्षेत्रका कारण यो सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि बजेट अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन।
व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगल सिंह धामी भन्छन्, ‘सेनाले २५ करोड बजेट मागेको थियो, तर ६ करोड मात्रै दिइयो । वर्षमा दुई–चार करोड छुट्याएर यस्तो सडक कसरी बन्ला रु अहिलेसम्म सरकारको नियत नै ठीक देखिएन, अब नयाँ सरकारले के गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।’







