दार्चुला । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चहलपहल दार्चुलामा निकै बढेको छ । उम्मेदवारहरू विभिन्न आश्वासन बाँड्दै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् ।
चुनावमा आश्वासन बाँड्ने र पाँच वर्ष गाउँ नफर्कने नेताहरूलाई यस पटक दार्चुला ब्याँस गाउँपालिका–२ का दुम्लिङका स्थानीय बासिन्दाले भोटका लागि महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिदिनुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘नेपाल–भारत जोड्ने महाकाली नदीमाथि जसले झोलुङ्गे पुल बनाइदिने ग्यारेन्टी गर्छ उसैलाई भोट दिन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
झोलुङ्गे पुल नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिक तुइनबाट खोला–नदी तर्न बाध्य छन् । तुइन चुँडिएर हरेक वर्ष कतिले अकालमै ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् । स्थानीय रघुसिंह बुढाथोकीका अनुसार तुइनबाट खसेर हालसम्म ३२ जनाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । दैनिक रासन, नुन, तेल ल्याउन पारि (भारत) जानुपर्छ । झोलुङ्गे पुल भइदिएको भए स्थानीयले ज्यान गुमाउने थिएनन् ।
उनका अनुसार नेताहरू हरेक निर्वाचनमा भोट माग्न मात्रै आउँछन् । तर यहाँको पुल, खाद्यान्न, स्वास्थ्य चौकी, पहिरो नियन्त्रण, विद्युतीकरण, खानेपानीको समस्या बुझ्न कोही आउँदैनन् । बुढाथोकीले भने, ‘गरिब जनताको समस्या बुझ्न नआउने उम्मेदवारलाई यो पटक किन भोट दिने ?’
यो क्षेत्रमा तल्लो दुम्लिङ, बीचगाउँ, चौरा, गोठान, घट्टेखोला, मल्लादुम्लिङ, कल्जु लगायतका बस्तीमा १०५ घरधुरीमा ६६८ जनाको बसोबास रहेको छ ।
गाउँका केही ठाउँमा भर्खर मात्रै दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण भइरहेको छ । तर सडक सुचारु कहिले हुने हो थाहा छैन । तिंकर सडकले गाउँमा रहेको भिरालो जमिन कटान गरिसकेको छ । सडकले सुविधाभन्दा पनि नोक्सानी गरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘गाउँले बिरामी हुँदा चार घण्टा हिँडेर अस्पताल जानुपर्छ । झोलुङ्गे पुल भइदिएको भए समयमै बिरामीले उपचार पाउन सक्थे,’ उनले भने ।
महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल भइदिएको भए भारततर्फबाट ३२० रुपैयाँमा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पुग्न सकिन्छ । तर नेपालबाट आउँदा चार घण्टा हिँडेर १ हजार ५०० रुपैयाँ भाडा तिरेर मात्रै खलंगा पुग्नुपर्छ ।
‘कोरोना अघिसम्म यो क्षेत्रमा काठे पुल थियो,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘तर कोरानापछि काठे पुल भारतीय सुरक्षाकर्मीले हटाइदियो ।’
नेपाल सरकारले तुइन विस्थापनअन्तर्गत दार्चुलामा नेपाल–भारत जोड्ने लेकमको लालीदेखि ब्याँससम्म आधा दर्जन बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । तर दुम्लिङमा झोलुङ्गे पुल बन्न सकेन । पुल नहुँदा विद्यार्थीदेखि वृद्धसम्म तुइनको सहारामा खलंगा आवतजावत गर्दा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
लामो दुरीको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकको छ । यसकारण विवाह, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम तथा बिरामीको उपचारका क्रममा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।
स्थानीय नैनिका भण्डारीले विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलले पटकपटक महाकाली नदीमा पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘अब हामी झुटा आश्वासन चाहँदैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो विश्वास जित्ने गरी झोलुङ्गे पुल बनाउने दललाई यसपालि भोट दिन्छौँ ।’
ब्याँसबासीको तुइनको समस्याबारे अहिलेसम्म सरकार बेखबर जस्तै भएको स्थानीय महेन्द्र बुढाथोकी बताउँछन् । ‘नेपाल–भारत झोलुङ्गे पुल बनाउँछौं भनेको ३० वर्ष भयो । तर कहिल्यै बनेन । कयौं पटक यहाँबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिलाई जिल्ला र काठमाडौं पुगेरसमेत ज्ञापन दियौं । तर अहिलेसम्म समाधान भएन,’ बुढाथोकीले भने ।
भारततिर पक्की सडक हुँदा एक घण्टामै गाउँ पुग्न सकिन्छ । त्यही भएर स्थानीय भारतीय बाटो प्रयोग गरी गाउँ आउजाउ गर्छन् । ‘बिरामी हुँदा उपचार गराउन र खाद्यान्न ल्याउन भारतमै निर्भर छौं,’ उनले भने ।
अहिले ब्याँस गाउँपालिका–२ कै मालगाउँ मलघट्टेमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल छ । तर दुम्लीङबाट यो पुल पुग्न चार घण्टा पैदल हिँड्नुपर्छ ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रदीपसिंह धामीका अनुसार ब्याँस गाउँपालिका–२ को दुम्लिङस्थित सर्वहित आधारभूत विद्यालयमा मात्रै ४५५ जना मतदाता छन् । यो वडामा सिरसिन्धार आधारभूत विद्यालय बोधगाउँमा ३०३ जना, रानीस्थान आधारभूत विद्यालय मालमा २११ मतदाता छन् ।
ब्याँस गाउँपालिका–२ कै बोधगाउँका नागरिकले यो पटक ‘नो भोट’ को निर्णय गरेका थिए । दार्चुलाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय प्रमुख र स्थानीयको सहभागितामा बैठक राखेर समस्या समाधानको लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्ने सहमतिपछि स्थानीय भोट हाल्न तयार भएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार राप्लाका स्थानीयले चलाएको ‘नो भोट’ को अभियान र उनीहरूको समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी सम्बोधन गर्न प्रशासनको रोहबरमा सहमति भएको छ ।
राप्लाबासीले राप्ला सडक आयोजनाको लागि प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानको रणनीतिक महत्व दिएर अनुदानको लागि प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ । यस्तै, दुम्लिङमा नेपाल भारत जोड्ने काठेपुल निर्माण गरी आवागमन सहज बनाउन भारतीय पक्षसँग स्थानीय प्रशासनमार्फत समन्वय गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
