सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट रकम छुट्याउन लागेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबरका योजनाको सिफारिस माग गरेको छ । गत असार १ मा बजेट ल्याएका अन्य प्रदेशले पनि यही शैलीमा सांसदहरूका योजनालाई बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
भदौ १५ भित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । यसअघि जेठमा तयार गरिएको बजेट कार्यक्रमलाई मन्त्रालयहरूले पुनर्लेखन गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत असार १ मा तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेट पारित हुन सकेको थिएन । त्यति बेला ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । सुदूरपश्चिम सरकार साउन १ देखि बजेट शून्यताको अवस्थामा छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ अर्ब २८ करोड र समानुपातिकका लागि ४२ करोड छुट्याएर सांसदहरूका योजना समावेश गर्ने तयारी भइरहेको सत्तारूढ दलका एक सांसदले बताए ।
समानुपातिक सांसदहरू भने प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकमा विभेद गर्नु उचित नभएको बताइरहेका छन् । त्यसैमा मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाखभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगर्ने बताएपछि सांसदहरू रुष्ट छन ।
मुख्यमन्त्री शाहको घोषणा अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यति बेला सांसदहरूको मुख्य चासो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो सिफारिसका योजना जतिसक्दो बढी समावेश गराउने भन्नेमा देखिन्छ । त्यसैका लागि सांसदहरू योजनाको सिफारिसपत्र बोकेर हरेक मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
