दार्चुला– नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ कात्तिक ८ गते साविकको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रुस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयलाई खारेज गरी ‘अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय टिंकर’ नामकरण गरे पनि कार्यालयको सेवा भने अझै दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपाल–चीन र नेपाल–भारत सीमाको व्यवस्थापन, स्थानीय नागरिक तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन नियमन र सहजीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यालय अहिले बहुयात्रा अनुमति जारी गर्ने र चीनको ताक्लाकोट जाने यात्रुको अभिलेख राख्ने काममा मात्र सीमित बनेको छ ।
कार्यालयको नाम टिंकर भए पनि कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलासँगै खलंगामा सञ्चालन भइरहेको छ । अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख गोपालसिंह बोहराले सीमा प्रशासनसम्बन्धी काम नभएको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नियमित काममा समेत सहयोग गर्दै आएको बताए ।
उहाँका अनुसार टिंकरमा सडक पहुँचको कठिनाइ, अत्यधिक चिसो, विद्युत्, सञ्चार तथा इन्टरनेट सुविधाको अभावका कारण कार्यालय त्यहाँ सञ्चालन गर्न सम्भव भएको छैन । साथै व्याँसका स्थानीयवासीको मौसमी बसाइँसराइका कारण पनि स्थायी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाई छ ।
व्यास गाउँपालिका–१ का बासिन्दा प्रत्येक वर्ष असोज–कात्तिकमा खलंगा झर्ने र वैशाख–जेठमा पुन ः छाङ्गरु–टिंकर फर्कने गर्छन् । जसलाई उनीहरुको स्थानीय भाषामा ‘कुञ्चा सर्नु’ भनिन्छ । चीनसँग जोडिएको टिंकर नाका औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा नआएको र विदेशी पर्यटकको आवागमनसमेत नभएकोले हाल खलंगाबाटै सेवा प्रवाह गर्नुपरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
एक वर्षमा २,८३६ जनाले लिए बहुयात्रा अनुमति
गत आर्थिक वर्षमा सीतापुल हुँदै भारतको बाटो प्रयोग गरी व्याँस गाउँपालिका–१ को छाङ्गरु र टिंकर जाने २ हजार ८३६ नेपाली नागरिकले बहुयात्रा अनुमति लिएका छन् । कार्यालय प्रमुख बोहराका अनुसार अनुमति लिनेमध्ये २ हजार ३७३ पुरुष र ४६३ महिला रहेका छन् ।
कार्यालयको अभिलेखअनुसार चालु वर्षको वैशाखमा ९६७, जेठमा ६८२ र असारमा ५९८ जनाले बहुयात्रा अनुमति लिएका छन्। त्यस्तै २०८२ साउनमा १९७, भदौमा ७९, असोजमा ११६, कात्तिकमा ६८, मंसिरमा १३, पुसमा ५ र चैतमा १११ जनाले अनुमति लिएका छन् । माघ र फागुन महिनामा भने कुनै पनि बहुयात्रा अनुमति जारी गरिएको छैन ।
यो वर्ष व्याँसको टिंकर नाका हुँदै चीनको ताक्लाकोटमा व्यापारको लागि १५६ जनालाई अनुमति प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
