विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न उपसमितिले दिएको सुझाव मानव अधिकार रक्षकहरुको विरोध हेर्नुहोस विज्ञप्ति सहित

दार्चुला । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बालविवाह विश्वव्यापी रुपमा समाजमा विद्यमान एक सामाजिक कुरीति हो जसको परिणाम कहिल्यै पनि सकारात्मक हुदैन बालविबाहले बालबालिकाहरुलाई अधाभूत अधिकार वञ्चित गराउनु भने उनिहरुलाई भविष्यमा प्रतिकुल असर त पुग्छ नै अझ यो उमेरमा बच्चा जन्माृउँदा आमा र शिशुको स्वस्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखिने छन् जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट विवाहको उमेर २० पुर्‍याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरी १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने तथा बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमा समेत यसले थप प्रभाव पार्न सक्नेमात्र नभई समग्र मानव विकास सूचाङ्कमानै असर पार्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यान्वयनका पक्षमा आउनसक्ने समस्याहरू लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न महिला मानव अधिकार रक्षकरुको जिल्ला सञ्जाल दार्चुलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री लाई प्रेस विज्ञप्ति पठाएको महिला मानव अधिकार रक्षकरुको जिल्ला सञ्जालका कोषाध्यक्ष ईन्दा बोहराले जानकारी दिए । हेर्नुहोस विज्ञप्ति