दार्चुला । दार्चुला जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिकलाई राष्ट्रिय पत्र बनाउन समस्या भएको छ । सदरमुकाम खलंगासम्म आवतजावतमै गर्न बाटोकै जोखिमका कारण पनि परिचय पत्र बनाउन समस्या परेको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु भनेपछि ज्येष्ठ नागरिक जेनतेन गरेर सदरमुकाम खलंगा पुग्ने गर्छन् ।
मालिकार्जुन गाउँपालिका–२ चिमती धामीले भनिन, ‘चारपाँच घण्टा पैदल हिडेरै मात्रै गाडि पाइन्छ । गाडीमा एक्लै जान सकिदैन् । दुई जनाको गाडी भाडा, खलंगाको बाँस गर्दा खर्च धेरै हुन्छ ।’
‘अपिहिमालका ज्येष्ठ नागरिकले खलंगा पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ । गाडी भाडामात्रै एकतर्फी दुई हजार रुपैयाँ पर्छ,’ अपिहिमाल गाउँपालिकाका गगनसिह लोथ्यालले भने ‘बुढाबुढी एक्लै पठाउनु पनि भएन् । उनीहरुको परिचय–पत्र बनाउन एक जना थप अभिभावक चाहियो ।’ कुनै कागजात मिलेन भने झन समस्या हुन्छ । कच्ची सडकमा यात्रा गर्दा बृद्धबृद्धलाई झनै कष्टकर हुने उनको भनाई छ ।
दुहुँ गाउँपालिकाका–४का मथुरा कुवर भन्छिन, ‘हामी सदरमुकाम खलंगा पुगेर परिचय–पत्र लिन सक्दैनौं । यतिका विकट ठाउँबाट हिड्नै सकिदैन् । यस्तो बाटोमा कसरी गएर परिचय बनाउनु । बरु भत्ता नपाए पनि ठिकै छ । भत्ताकै लागि खलंगासम्म पुग्न सकिने अवस्था छैन् ।’ तिंकर सडकको कच्ची बाटोमा गाडीमा चढ्न पनि सकिदैन् । आधा भत्ता परिचय पत्र बनाउनैमा सकिन्छ भने बनाएर के फाइदा भयो र उनले गुनासो पोखिन् ।
नेपाल सरकारबाट ०८१ असार २४ गते सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई ०८१ साउन १ गतेदेखि अनिर्वाय गर्ने निर्णयलाई सरकारले असार २७ गते तत्काल कार्यान्वयन नहुने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । तर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि अहिले पनि धेरैजसो प्रशासनसम्म पुगेरै परिचय पत्र बनाउन आउने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमन्ती साउँदका अनुसार अहिलेसम्म दार्चुलाबाट ६ हजार ५२ जनाले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छन् । यस्तै ४ हजार १६६ जनालाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सच्याउनको लागि १५६ जनाले निवेदन दिएका छन् ।
जिल्लाको लागि १७ हजार २ सय कार्ड आएकोमा अझै वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । पछिल्लो समय बृद्धबृद्धाहरु बढि आउने थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई ठाउँमा परिचय पत्र वितरण कार्य थालेका छन् ।
एक जनाले मात्रै भ्याउने अवस्था नभएपछि दुई जनालाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको जिम्मेवारी दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले बताए । बृद्धबृद्धाहरु खलंगासम्म आउन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहसँग खलंगासम्म आउन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या एकिन गर्न भनेका छौं ।’ संख्या भयो भने शिविरमार्फत पनि परिचय पत्र वितरण गर्न सकिने छ ।’
नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५’ कार्यान्वनमा आएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचय–पत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।
“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६–०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ ।
