काठमाडौं । ६३ दिनदेखि काम ठप्प भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको समस्या समाधान गर्न छुट मुआब्जास्वरुप ५४ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । आफूहरुले मुआब्जास्वरुप पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै स्थानीयबासीले विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्गमा अवरोध गर्दा विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ९ सय मेगावाटको आयोजनाको काम ठप्प हुन पुगेको छ ।
स्थानीय जनताको मागबमोजिम मुआब्जाबापतको ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको एक उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दियो । ‘सरकारले रकम निकासा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा राखिदिनेछ । तर, त्यहाँको मुआब्जा सम्बन्धी विषय धेरै नै गिजोलिएका कारण त्यसमा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै स्थानीयलाई रकम भुक्तानी गिरनेछ,’ उनले भने ।
सरकारको यो निर्णयपछि स्थानीयको अवरोध हटेर काम सुचारु हुने विश्वास गरेको उनले बताए ।
थप अध्ययन गर्न पूर्वसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति
त्यस क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणामा केही जटिलता देखिएकाले त्यसको अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिवको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए । सो समितिमा एकजना नापी विज्ञ र अर्का एकजना पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । ‘मुआब्जा छुट भएको भनिएको २८ किलोमिटर सडक क्षेत्रको कतिपय जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ, सरकारको नामको जग्गामा कसरी मुआब्जा दिने भन्ने छ, त्यस्तै केही स्थानीय मुआब्जासमेत पाइसकेको देखिएको छ । अन्य जटिलता पनि देखिएकाले त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै भुक्तानी शुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘तर क्षतिपूर्तिबापतको रकम स्थानीयले प्राप्त गर्ने ज्ञारेन्टीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा रकम पठाइनेछ ।’
आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको सङ्खुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नर्बु शेर्पाका अनुसार स्थानीयले कानून अनुसार पाउनुपर्ने छुट मुआब्जा माग गर्दै आयोजनाको काममा अवरोध गरेका छन् । जनताको मागलाई स्थानीय तह, जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले समेत समर्थन गरेको उनले बताए ।
‘आयोजनाको निर्माणको प्रगति ७० प्रतिशत पुगिसक्यो, तर स्थानीयले पाउनुपर्ने भनी तोकिएको छुट मुआब्जा दिन आनाकानी भइरह्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाध्य भएर आयोजनाको काम स्थानीयहरुले रोक्ने अवस्था आएको हो ।’ आयोजना निर्माणमा साढे ४ सय घरधुरीको ५५४ रोपनी जग्गाको विवाद देखिएको छ ।
आयोजनालाई सहजीकरण गरिरहेको लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टका अनुसार मुख्य राजमार्गबाट पावरहाउससम्म पुग्ने २८।६९ किलोमिटर सडकमा छुट मुआब्जाको विषय रहेको थियो । त्यसमध्ये ४ किलोमिटर सडकको मुआब्जा सम्बन्धी विषय २०७६ सालमा टुंगिएको हो । बाँकी सडक खण्डमा छुट मुआब्जाको विषय बाँकी थियो । सोही विषय अहिले उठ्दा आयोजना अवरुद्ध हुन पुगेको उनले बताए ।
आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रममा छुट भएको देखिएको र यसका लागि रकम निकासाका लागि लगानी बोर्डले नेपाल सरकारसमक्ष पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको काम रोकिनु बिडम्बना हो,’ उनले भने, ‘समस्या थियो, समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाएका छौं ।’
